जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत काही निर्णय (GST Council decision) घेण्यात आले. कॅसिनो (Casino) आणि ऑनलाइन गेमिंगवर (Online gaming) खर्च करणं आता अधिक महाग होणार आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कॅसिनो, गेमिंग किंवा तत्सम बेटिंग अ‍ॅक्टिव्हिटीजवर 28 टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंगळवारी सकाळी 246.70 रुपयांच्या बंद भावाच्या तुलनेत बुधवारी सकाळी 222 रुपयांवर शेअर उघडला. तेव्हापासून हा स्टॉक (Stock) सातत्यानं घसरतच आहे. शेअर 25 टक्क्यांनी घसरून जवळपास 185 रुपयांवर आला. सीएनबीसीनं हे वृत्त दिलं आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय करावं?
सरकारच्या निर्णयामुळे समभागात घसरण झाल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. अशावेळी घाबरून जाण्याचं कारण नाही. सध्या कोणत्याही प्रकारचा व्यापार टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. एफआयएफएस म्हणजेच फेडरेशन ऑफ इंडियन फॅन्टसी स्पोर्ट्सचे डीजी जॉय भट्टाचार्य यांनी सांगितलं, की 28 टक्के कर खूपच जास्त आहे. त्यामुळे कंपन्यांचं मोठं नुकसान होणार आहे.
अनेक स्टार्टअप्स होऊ शकतात बंद
एआयजीएफचे सीईओ रोलँड लँडर्स यांनी अशाप्रकारच्या निर्णयांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयामुळे खूप तणाव वाढणार आहे. कर वाढवून कोणाचाही फायदा होणार नाही. यामुळे बेकायदेशीर बेटिंग आणि जुगार खेळण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. यामुळे ऑनलाइन गेमिंग उद्योगातले स्टार्टअप्स पूर्णपणे बंद होतील.
करपद्धतीवर उद्योगजगत नाराज
देशात खरं तर मागच्या काही वर्षांपासून स्टार्टअप्सची संख्या वाढत आहे. मात्र अनेक स्टार्टअप आपलं रजिस्ट्रेशन इतर देशात त्यातही सिंगापूरसारख्या देशात करत आहेत. त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे भारतात नवा उद्योग तसंच करपद्धती याविषयीचे नियम अत्यंत क्लिष्ट आणि नकारात्मक आहेत. मात्र सरकार याविषयी गांभीर्यानं घेत नसून उलट यात क्लिष्ट नियमांची भरच पडत आहे. आता जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत 28 टक्के कराचा नियम करण्यात आला आहे. यामुळे स्टार्टअप कंपन्यांचं मात्र मोठं नुकसान होणार आहे.
