Online Gaming GST: केंद्र सरकारच्या वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने ऑनलाइन गेमिंग कंपन्याच्या एकंदर कारभारावर 28 टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे भारताच्या गेमिंग इंडस्ट्रीची प्रगती होणार नाही. तसेच स्पर्धात्मकता न राहिल्याने या कंपन्या संपून जातील, असे या क्षेत्रातील व्यक्तींनी मत व्यक्त केले आहे.
गेमिंग कंपन्यांवर 28 टक्के भार लादल्याने कंपन्यांचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. सध्या प्रति 100 रुपयांमागे 1.8 रुपये कंपन्यांचा खर्च होत होता. तो वाढून 28 रुपये होईल, असे या कंपन्यांनी म्हटले आहे. भारतामध्ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. मागील पाच वर्षात या क्षेत्रातील कंपन्यांनी 2.8 बिलियन डॉलर देशी तसेच परदेशी गुंतवणुकदारांकडून उभे केले आहेत.
कायदेशीर मार्गाने सुरू असलेल्या गेमिंग कंपन्या अतिरिक्त करामुळे चालवणे अवघड होऊन बसेल. ज्यादा करामुळे ग्राहकही परदेशी आणि बेकायदेशीर गेमिंग प्लॅटफॉर्मला पसंती देतील. त्यामुळे सरकारचा कर बुडेल आणि परकीय चलनही कमी होईल. गेमिंग क्षेत्रातील कंपन्यांना कर्मचारी कपातही करावी लागेल, असे गेम्स 24X7 या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भावीन पांड्या यांनी म्हटले. Games24x7 कंपनी भारतातील प्रसिद्ध गेमिंग प्लॅटफॉर्म रमी सर्कल आणि माय एलेव्हन सर्कलची मालक आहे.
भारतातील गेमिंग इंडस्ट्री उद्ध्वस्त होईल
जीएसटी कमी करण्याची मागणी या क्षेत्रातील कंपन्यांनी केली आहे. अन्यथा भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री उद्ध्वस्त होईल. देशातील गेमिंग इंडस्ट्री मारून टाकण्यासाठीच जणू परिषदेने हे पाऊल उचललं, असे Gameskraft या कंपनीच्या मुख्य रणनीती अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. सरकारने घेतलेला निर्णय कंपन्यांचा हिताचा नाही. अनेक स्टार्टअप कंपन्या गेमिंग क्षेत्रात यशस्वी झाल्या होत्या. मात्र, त्या आता रसातळाला जातील, असेही त्यांनी म्हटले.
परदेशी कंपन्यांना भारतात खुलं रान मिळेल
भारतीय कंपन्यांवर एवढा कर लादल्यामुळे परदेशी कंपन्यांना भारतीय गेमिंग इंडस्ट्रीमध्ये पाय रोवायला संधी मिळेल. तसेच बेकायदेशीर गेमिंग खेळणाऱ्यांची संख्याही वाढेल. चीन आणि अमेरिका गेमिंग क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. ग्राहक या देशातील कंपन्यांच्या प्लॅटफॉर्मकडे वळतील, अशी भीती कंपन्यांनी व्यक्त केली आहे.
स्किल बेस्ड आणि बेटिंग गेममध्ये फरक हवा
जीएसटी परिषदेने कौशल्यआधारित गेम्स आणि बेटिंग गेमला एकाच तराजूत तोलले आहे. यामध्ये कोणताही फरक केला नाही. मात्र, दोन्ही गेमच्या प्रकारांना एकसारखे समजायला नको. ऑनलाइन गेम्सवरती 18 टक्के कर व्यवहार्य होता. 28% कर लादल्याने आता कंपन्यांपुढील अडचणी वाढल्याचे IndiaPlays या गेमिंग कंपनीचे COO आदित्य शाह यांनी म्हटले आहे.
