Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Budget Session 2023 : अर्थसंकल्पाची तारीख, वेळ, कोण सादर करणार? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Union Budget 2023

Image Source : www.zeenews.india.com

Budget Session 2023-24: केंद्र सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन सत्रात पार पडते. पहिल्या सत्रात बजेट सादर केले जाते. तर दुसऱ्या सत्रात त्यावर चर्चा, संसदेचे इतर कामकाज चालते.

Budget Session 2023-24: केंद्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होत आहे. हे अधिवेशन केंद्र सरकार दोन सत्रामध्ये घेते. पहिले सत्र 31 जानेवारी, 2023 ते 8 फेब्रुवारीपर्यंत चालेल आणि दुसरे सत्र मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुरू होऊन मे महिन्यात संपेल. 

राष्ट्रपतींचे अभिभाषण!

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu, President of India) या संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांना मार्गदर्शन करतील. संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांसमोर सादर करणाऱ्या भाषणाला अभिभाषण म्हटले जाते.

निर्मला सितारामण यांचा पाचवा अर्थसंकल्प

अर्थमंत्री लोकसभेमध्ये तर अर्थ राज्यमंत्री राज्यसभेमध्ये अर्थसंकल्प सादर करतात. हा अर्थसंकल्प दोन्ही सभागृहासमोर सादर करून त्याची सदस्यांकडून मान्यता मिळवावी लागते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण या 1 फेब्रुवारी, 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर करतील. निर्मला सितारामण या 2023-24चा पाचवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. 

राज्यसभेत अर्थ राज्यमंत्र्यांकडून बजेट सादर

लोकसभेमध्ये ज्या पद्धतीने केंद्रीय अर्थमंत्री बजेट सादर करतात. त्याप्रमाणेच राज्यसभेमध्ये केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री हे अर्थसंकल्प सादर करतात. राज्यसभेतही 1 फेब्रुवारी, 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.  

लोकसभेत किंवा राज्यसभेत अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर अर्थसंकल्पात मांडलेल्या प्रत्येक घटकांवर चर्चा केली जाते. त्याचे स्पष्टीकरण संबंधित मंत्र्यांना द्यावे लागते. बजेटमध्ये सादर केलेल्या आकडेवारीची पुस्तके सदस्यांना संसदेकडून पुरवली जातात. त्याचा अभ्यास करून सदस्यांना चर्चा करणे किंवा प्रश्न विचारणे अपेक्षित असते. सदस्यांच्या सर्व शंकांचे निरसन झाल्यानंतर त्यावर मतदान घेऊन ते पास केले जाते. दोन्ही सभागृहामध्ये बजेट पास झाल्यानंतर, राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने त्याची अंमलबजावणी सुरू होते.