ICICI बँकेच्या (ICICI Bank) माजी सीईओ चंदा कोचर (Chanda Kochhar) आणि त्यांचे पती दीपक कोचर (Dipak Kochhar) यांची तुरुंगातून लवकरच सुटका होणार आहे. बाँबे हायकोर्टाने (Bombay High Court) या दोघांना झालेली अटक कायद्याला धरून नव्हती, असा निर्वाळा दिला आहे ICICI बँकेनं व्हिडिओकॉन (Videocon) कंपनीला दिलेली 3,000 कोटी रुपयांच्या कर्जात घोटाळा झाल्याचा ठपका केंद्रीय गुप्तचर विभागाने (CBI) ठेवला आहे. हा कर्ज घोटाळा नेमका काय आहे हे तुम्ही इथं समजून घेऊ शकता.
या प्रकरणी, सीबीआयने 23 डिसेंबरला चंदा कोचर आणि पती दीपक कोचर यांना अटक केली आहे. या अटकेच्या विरोधात चंदा कोचर यांनी बाँबे हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार, तपास पूर्ण होण्यापूर्वी तुम्ही अटक करू शकत नाही, त्यामुळे झालेली अटक बेकायदा होती, असा युक्तिवाद चंदा कोचर यांच्या वकिलांनी केला होता.
लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातलं एक कलम 17A आहे, ज्यामध्ये लाचखोरीसाठी कारवाई करण्यापूर्वी प्रकरणाचा पूर्ण तपास होणं आवश्यक आहे. आणि सीबीआयला अजून या प्रकरणाच्या चौकशीची परवानगी मिळालेली नाही, असं चंदा कोचर यांच्या वकिलाने कोर्टात सांगितलं.
त्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. सीबीआयने या प्रकरणी, चंदा कोचर, त्यांचे पती दीपक कोचर, व्हिडिओकॉन कंपनीचे अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत, न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स आणि सुप्रीम एनर्जी या दीपक कोचर संचालक असलेल्या कंपन्या तसंच व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज या व्यक्ती तसंच संस्थांवर आरोप निश्चित केले आहेत. आणि त्याप्रमाणे या सगळ्यांविरोधात FIR दाखल करण्यात आली आहे. या सगळ्यांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या वेगवेगळ्या कलमांनुसार, दावे ठोकण्यात आले आहेत.
(बातमी अपडेट होत आहे)
