Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

PM Kisan Samman Nidhi: केंद्र सरकारची शेतकऱ्यांना भेट, PM किसान योजनेत 6 ऐवजी मिळणार 8 हजार रुपये!

PM Kisan

यंदाच्या अर्थसंकल्पात (Budget 2023) केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी मोठमोठ्या योजना घेऊन येऊ शकते. अशी अपेक्षा आहे की सरकार पीएम किसान सन्मान निधीमध्ये (PM Kisan Samman Nidhi) दरवर्षी मिळणारी रक्कम 6,000 रुपयांवरून 8,000 रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. संपूर्ण माहिती येथे वाचा...

अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मोठी भेट देऊ शकते. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी सादर होणारा हा शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. यावेळी केंद्र सरकार PM किसान सन्मान निधी (PM Kisan) ची रक्कम वार्षिक 6,000 वरून 8,000 रुपये वाढवू शकते.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्पात या योजनेत सुधारणा करण्याची शिफारस कृषी मंत्रालयाकडून करण्यात आली आहे. पंतप्रधान कार्यालय (PMO) देखील या योजनेच्या बाजूने आहे. या योजनेचा सरकारला थेट राजकीय फायदाही होईल, कारण ही किसान सन्मान निधी थेट देशातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचते.

अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा होऊ शकते

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार सरकार या योजनेचे एका वर्षात सध्या 3 हप्ते देते, येत्या वर्षांत हा हफ्ता 4 पर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.येत्या अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा होऊ शकते. सध्या 2000-2000 रुपयांचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट वर्षातून 3 वेळा पाठवला जातो. ही हप्त्यांची संख्या 4 ने वाढवल्यास, शेतकऱ्यांना मिळणारा सन्मान निधी वार्षिक 8000 रुपये इतका होईल. म्हणजेच लाभार्थी शेतकऱ्यांना थेट दोन हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.

सरकारला रक्कम का वाढवायची आहे?

गेल्या वर्षी 2022 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातही पंतप्रधान किसान योजनेच्या हप्त्याची रक्कम वाढवण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली होती. पण त्यानंतर सरकारने कोरोना महामारीच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी इतर उपाययोजनांवर आग्रह धरला गेला. मात्र गेल्या वर्षभरात कृषी क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याच्या किमती वाढल्या आहेत. शेतकऱ्यांना खते, बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके, कृषी यंत्रसामग्री आदी खरेदी करण्यासाठी पैशांची गरज असून त्यांचे भाव वाढले आहेत. हे लक्षात घेऊन सरकारला शेतकऱ्यांना मदत करणारी योजना अधिक चांगल्या पद्धतीने मांडायची आहे.