लोकसभा निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. त्याआधी केंद्र सरकारकडून वेगवेगळ्या घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता आहे. सरकार निवडणुकीआधी कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतन दरात देखील वाढ करण्याची शक्यता आहे.
गेल्या 6 वर्षात कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात कोणतीही वाढ झालेली नाही. मात्र, सरकार लवकरच याबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सरकारने किमान वेतन दरात वाढ केल्यास याचा सर्वाधिक फायदा असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना होऊ शकतो.
लवकरच किमान वेतन दरात वाढ होणार
इकॉनॉमिक टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, सरकार लोकसभा निवडणुकीच्याआधी किमान वेतन दरात वाढ करू शकते. सरकारद्वारे वर्ष 2021 मध्ये किमान मजुरी आणि राष्ट्रीय किमान वेतन यासाठी एसपी मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटीची स्थापना करण्यात आली होती.
या कमिटीचा कालावधी जून 2024 पर्यंत आहे. त्याआधी कमिटीद्वारे वेतन दर वाढीबाबत अहवाल सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. रिपोर्टनुसार, या कमिटीचा अहवाल पूर्ण झाला असून, यात वेतन वाढवण्याबाबत शिफारस करण्यात आली आहे.
सध्याचे किमान वेतन किती?
वेतन अधिनियम , 2019 नुसार सरकारला पाच वर्षापेक्षा कमी कालावधी मर्यादेत किमान वेतनाच्या दरांचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे. याआधी वर्ष 2017 मध्ये कामगारांच्या किमान वेतन दरात वाढ करण्यात आली होती. सध्या किमान वेतन हे दिवसाला 176 रुपये आहे.
सध्या भारतात जवळपास 50 कोटी कामगार आहेत. यातील 90 टक्के कामगार हे असंघटित क्षेत्रात काम करतात. गेल्याकाही वर्षात महागाईत प्रचंड वाढ झाली असली तरी कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ झालेली नाही. त्यामुळे सरकारने वेतन वाढीचा निर्णय घेतल्यास कोट्यावधी कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होऊ शकतो.
किमान वेतन दरात किती वाढ होऊ शकते?
सरकार लोकसभा निवडणुकीआधी किमान वेतन दरात मोठी वाढ करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याआधी 2019 मध्ये अनूप सत्पति यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटीने वेतन दर 175 रुपयांवरून दिवसाला 375 रुपये करावा, अशी शिफारस केली होती. मात्र, त्यावेळी कमिटीच्या शिफारसी सरकारकडून स्विकारण्यात आल्या नव्हत्या.
मात्र, नवीन शिफारसीमध्ये महागाई, खर्च व इतर गोष्टींचा ताळमेळ घालून वेतन दरात वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, सध्या प्रत्येक राज्यात किमान वेतन दर वेगवेगळा आहे. मात्र, नवीन शिफारसीत सर्व राज्यात समान वेतन दर असण्याची शक्यता आहे.
