म्युच्युअल फंडच्या युनिटची खरेदी-विक्री करताना होणाऱ्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी सेबीने (Securities and Exchange Board of India-SEBI) म्युच्युअल फंडची खरेदी-विक्री इन्सायडर ट्रेडिंगच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा नवीन नियम 24 नोव्हेंबरपासून लागू करण्यात आला आहे.
SEBI ने म्युच्युअल फंड युनिट्सची विक्री आणि खरेदी ही इन्सायडर ट्रेडिंग (Insider Trading) नियमांच्या कक्षेत आणण्यासाठी म्युच्युअल फंडच्या नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. सेबीच्या नियमानुसार, सध्याच्या घडीला इन्सायडर ट्रेडिंगचे नियम फक्त लिस्टिंग झालेल्या कंपन्यांच्या सुरक्षिततेसंबंधित आणि लिस्टिंगसाठी प्रयत्न करणाऱ्या म्हणजे ज्या कंपन्यानी लिस्टिंगसाठी अर्ज केले आहेत अशा कंपन्यांना लागू होता. तसेच म्युच्युअल फंडमधील युनिट्स हे सुद्धा या नियमांच्या बाहेर होते. यामुळे काही फंड हाऊसने याचा दुरूपयोग केल्याचे सेबीच्या निदर्शनास आले होते. फ्रॅंकलिन टेम्पलटन प्रकरणावर सेबीने निर्णय दिला होता. या प्रकरणात फंड हाऊसमधील काही अधिकाऱ्यांनी 6 डेब्ट स्कीमसवर निर्बंध लागू होण्यापूर्वी त्या स्कीमसमधून स्वत:ची गुंतवणूक काढून घेतली होती.
सेबीची भूमिका काय?
म्युच्युअल फंड (Mutual Fund) हाऊसमधील कोणत्याही अंतर्गत किंवा त्या फंडशी संबंधित गोपनीय माहिती असलेल्या व्यक्तीने म्युच्युअल फंडमधील युनिट्सचे व्यवहार करू नयेत. ज्याचा परिणाम फंडच्या एनएव्हीवर किंवा इतर आर्थिक बाबींवर होऊ शकतो किंवा जे फंड स्कीमसशी संबंधित आहेत; त्याचा परिणाम त्याच्यावर होऊ शकतो.
24 नोव्हेंबरपासून लागू नवीन नियम लागू!
मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांना (Asset Management Company-AMC) त्यांच्या फंड हाऊस स्कीममधील AMC, विश्वस्त आणि त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांची गुंतवणूक सेबीकडे जाहीर करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर, प्रत्येक AMC चे अधिकारी फंड क्लोजिंग करण्याची वेळ निश्चित करतील. त्यावेळी नॉमिनेटेड व्यक्ती म्युच्युअल फंडच्या युनिट्सचे व्यवहार करू शकणार नाही. हे नवीन नियम किंवा बदल 24 नोव्हेंबरपासून लागू झाले आहेत.
ओटीसी ट्रेड्सचे रिपोर्टिंग
सेबीने नॉन-कन्व्हर्टेबल सिक्युरिटीजमधील ओव्हर द काउंटर (OTC) ट्रेडच्या रिपोर्टिंगसाठी युनिफॉर्म फॉरमॅट सुरू केला. या नवीन गाईडलाईन्स 1 जानेवारी 2023 पासून लागू होतील. सेबीच्या असेही निदर्शनास आले आहे की, लिस्टेड नॉन-कन्व्हर्टेबल सिक्युरिटीजमधील ओटीसी ट्रेड्सबद्दल स्टॉक एक्सचेंजला दिलेली माहिती पूर्ण आणि बरोबर नसते.