Union Budget 2023: भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत अर्थसंकल्प (Budget) सादर करणार आहेत. हा 2023-24 वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. करोना संकटातून देश बाहेर पडला आहे, मात्र त्यानंतर जगभरात आलेली मंदीचा काही अंशी फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. त्यातच रशिया आणि युक्रेनचे युद्ध, चीन आणि भारताचे डगमगत असलेले संबंध आदीं व्यवसायावर परिणाम होत आहे, या परिणामामुळे वाढलेली महागाई देशवासियांच्या खिशावर ताण आणत आहेत. दुसरीकडे, भारताशेजारील राष्ट्रे श्रीलंका, बांग्लादेश,पाकिस्तान, म्यानमार यांच्या अर्थव्यवस्थेला खिंडार पडले आहेत. यांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीमुळे देश अधोगतीच्या दिशेने जाऊ लागले आहेत. या सगळ्याचे परिणाम भारतावर होत आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्प या सगळ्या गोष्टींचा विचार करूनच आपल्यासमोर मांडला जाणार आहे. येत्या काळात अनेक महापालिका आणि विधानसभा निवडणुका होणार आहे, याचा प्रामुख्याने विचार करून अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.
सोप्प्या शब्दात बजेट म्हणजे काय? (What is budget, in simple words?)
आपल्या घरच्या बजेटप्रमाणे, देशाचे बजेट असते. घरात महिन्याला किती रुपये येणार, त्यापैकी किती रुपये, कशावर, कशासाठी खर्च केले जातील. कोणते खर्च आहेत, पण त्यापैकी प्राधान्य कशाला द्यायचे आणि त्यावर कसे पैसे खर्च करायचे याबाबत आपण विचार करून ठरवतो, हे जसे आपले घरचे बजेट झाले, तसेच देशाचे बजेट असते. वर्षभरात, देशात विविध माध्यमातूंन अंदाजे किती रक्कम येणार आहेत, त्यापैकी किती रुपये कशासाठी खर्च करणार हे नमूद केलेले असते. तसेच यात देशात राबवण्यात येणाऱ्या विकास योजनांच्या घोषणा केल्या जातात. जनेतेसाठी त्यांचा नेमका प्लॅन काय आहे ते स्पष्ट करणारे दस्तऐवज म्हणजे बजेट होय.
केंद्रातील वेगवेगळी मंत्रालये, राज्य शासन, केंद्रशासित प्रदेश, स्वायत्त संस्था, संरक्षण विभागातली विविध खाती हे सगळे आपल्या मागण्या किंवा खर्चाचा अंदाज बजेट मंडाळाकडे देतात. तसेच, शेतकरी, उद्योगपती, विविध समित्या आणि अर्थतज्ज्ञांचा सल्लाही घेतला जातो. या सगळ्या चर्चांनंतर टॅक्सेसबद्दलचे निर्णय घेतले जातात, या सगळ्यांसाठी निधी वाटप (Fund Allocation) म्हणजे निधीची तरतूद आणि करविषयक बाबींवर शिक्कामोर्तब झाल्यावर अर्थसंकल्प निश्चित होतो.
अर्थसंकल्पातील दोन महत्त्वाचे घटक (Important components of the budget)
देशाचे आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च असते, त्यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात बजेट सादर केले जाते. आपल्या देशाचा अर्थसंकल्प ब्रिटीश काळापासून फेब्रुवारी महिन्यात सादर केला जात आहे. तर, फेब्रुवारीत प्रथम रेल्वे बजेट होत असे, जे रेल्वे मंत्री सादर करत असत. मात्र, 2017 पासून वेगळे रेल्वे बजेट सादर करणे बंद करून ते एकत्रित सामान्य अर्थसंकल्पात केल्या जातात. यात, एक भांडवली आणि दुसरे महसूल बजेट असे दोन भाग असतात.
भांडवली अर्थसंकल्प (capital budget): हा सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाचा एक भाग आहे, ज्यामध्ये सरकारच्या भांडवली पावत्या आणि देयके समाविष्ट असतात. जर शासन, विदेशी सरकार आणि आरबीआयकडून (RBI: Reserve Bank of India) कर्ज घेते, तर त्याला भांडवली पावती (capital receipts) म्हणतात. यासह जीएसटी, इन्कम टॅक्स, कॉर्पोरेट टॅक्स, एक्साईज ड्युटी, निर्गुंतवणूक (Disinvestment), खासगीकरण, वीज, फोन, गॅस बिलांमध्ये हिस्सा, रॉयल्टी आणि लायसन्स फी, राज्य सरकारने दिलेल्या कर्जावरचे व्याज, रस्ते आणि पुलांवरील टोल, पासपोर्ट - व्हिसाची फी, सरकारी कंपन्यांच्या नफ्यातील हिस्सा हेदेखील भांडवली पावती भाग आहेत. तर, यंत्रसामग्री - उपकरणांची निर्मिती, इमारती, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, रेल्वे-रस्ते, हवाई - जल वाहतूक, अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितींचे प्रकल्प, दूरसंचार प्रणाली, अणुऊर्जा, गृह निर्माण आणि इतर क्षेत्रांमध्ये सरकारची गुंतवणूक इत्यादींच्या विकासावरील खर्चाला भांडवली खर्च म्हटले जाते. अर्थसंकल्पातील महसुल खर्च महसुल प्राप्तीपेक्षा जास्त असेल, तर त्याला सरकारची महसुली तूट म्हणतात. याच होणाऱ्या खर्चावर सर्वच क्षेत्राच्या खूप अपेक्षाही असतात.
महसुली अर्थसंकल्प (Revenue Budget): हा देखील सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाचा दुसरा भाग असतो. सरकारच्या महसुल प्राप्ती आणि खर्च यांचा महसुली अंदाजपत्रकात समावेश केला जातो. ज्याला सामान्य भाषेत म्हणतात, सरकारला किती महसूल मिळाला. महसुल पावत्याही दोन प्रकारच्या असतात. यामध्ये पहिले करपात्र उत्पन्न आणि दुसरे करपात्र उत्पन्न असे असते. महसुली खर्च म्हणजे सरकारच्या दैनंदिन कामकाजावर आणि देशातील नागरिकांना पुरविल्या जाणाऱ्या विविध सेवांवर होणारा खर्च. महसुली खर्चात, सरकार कुठे गुंतवणूक करणार आहे किंवा त्याची योजना काय आहे हे स्थूलपणे सांगते. यासाठी ती वेगवेगळी क्षेत्रे निवडते आणि नंतर त्यांच्या खर्चासाठी बजेटची तरतूद करते.
अर्थमंत्र्याच्या भाषणातील मुद्दे आणि बहिखात्याती मुद्दे कोणते? (Important point from budget)
देशाच्या सद्यस्थितीवर भाष्य केले जाते, जीडीपी किती आहे त्याचे थोडक्यात विश्लेषण केले जाते. जीडीपी (GDP: Gross domestic product) म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादन. जगातील कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती समजून घेण्यासाठी जीडीपी हे मोजण्याचे मापक मानले जाते. देशाने त्या - त्या वर्षात देशाअंतर्गत उत्पादीत केलेल्या वस्तू तसेच सेवांची एकत्रित किंमत असते असे म्हणता येईल. बजेटमध्ये जीडीपी व्यतिरिक्त, या वर्षाभरात सरकारकडे सर्व माध्यमातून साधारण किती महसूल गोळा होण्याचा अंदाज आहे हे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पहिल्या भागात सांगतात. सरकारने यंदाच्या वर्षात निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट काय ठेवले आहे, याबाबत सांगितले जाते. तर, वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) किती आहे याचा अंदाज सांगितला जातो, त्यानुसार राज्यांना निधी कसा मिळेल याबाबत सांगितले जाते. पुढे, या आर्थिक वर्षासाठीची विविध क्षेत्रांसाठी तसेच योजनांसाठी केलेल्या तरतूदींची घोषणा केली जाते. यात मुख्यत्त्वे नव्या योजना जाहीर होत असतात. यामध्ये कृषी, संरक्षण, आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सेवा, लघु आणि मध्यम उद्योग, बँकिंग आणि फायनान्स, स्टार्ट-अप्स, कॅपिटल मार्केट्स, सार्वजनिक भांडवली गुंतवणूक, अंगणवाडी आदींसाठी कोणकोणत्या तरतूदी केल्या आहेत याबाबत सांगितले जाते.
भाषणाच्या दुसऱ्या भागात, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांविषयी ( Direct & Indirect Taxes) सांगितले जाते. इन्कम टॅक्स स्लॅब्समधले बदल, कॉर्पोरेट टॅक्स, कॅपिटल गेन्स टॅक्स, कस्टम्स आणि एक्साईज ड्युटी तसेच सरलीकृत कर व्यवस्था (STR: simplified tax regime) याबाबींविषयी घोषणा यामध्ये असतात.
यानंतर, अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय संसाधनांची माहिती दिली जाते, याला पार्ट बी असेही संबोधले जाते. जे बजेट अॅट अ ग्लान्सअंतर्गत येते. यात महसुली कर, बिहर महसुली कर, जीएसटी काऊंसिलने दिलेल्या बाबी, भांडवली खर्च यासह जीडीपीच्या उद्दीष्टांचा तपशील, निधी वाटपाचे सर्व तपशील असतात. तर, बजेट एक्सपेंडीचर आणि मेमोरँडम एक्सप्लेनरमध्ये प्रत्येक खर्चाचा तपशील सविस्तर लिहिलेला असतो.
