Budget 2023 expectations: पुढील आठवड्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन Union Budget 2023 लोकसभेत मांडतील. नोकरदार आणि सर्वसामान्य नागरिकांना करामधून किती सूट मिळेल यावर लक्ष लागले आहे. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी तसेच इनकम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करण्यात यावेत, अशी अपेक्षा नोकरदार वर्गाकडून व्यक्त केली जात आहे. त्याद्वारे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हातातील पैसा वाढेल, आणि अर्थव्यवस्थेलाही बळ मिळेल.
करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 5 लाख करावी( tax exemption limit should me 5 lakh)
मागील अनेक वर्षांपासून कर मर्यादेच्या टप्प्यांमध्ये काहीही बदल केला नाही. फक्त 2020-21 च्या बजेटमध्ये नवा टॅक्स रिजिम लागू केला. मात्र, या टॅक्स रिजीमला नोकरदारांनी जास्त पसंती दिली नाही. सध्या करमुक्त उत्पन्नांची मर्यादा अडीच लाख रुपये आहे. यामध्ये वाढ करुन पाच लाख करावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कारण, मागील काही वर्षांमध्ये महागाई वेगाने वाढली आहे. त्यामुळे अडीच लाख ही मर्यादा फारच कमी वाटत आहे. ही सर्वसामान्य लोकांची बजेटकडून साधी अपेक्षा आहे.
टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल( Changes in Tax slab)
| टॅक्स स्लॅब | ओल्ड टॅक्स रेट | न्यू टॅक्स रेट |
| 0 – 2,50,000 | 0% | 0% |
| 2,50,000 – 5,00,000 | 5% | 5% |
| 5,00,000 – 7,50,000 | 20% | 10% |
| 7,50,000 – 10,00,000 | 20% | 15% |
| 10,00,000 – 12,50,000 | 30% | 20% |
| 12,50,000 – 15,00,000 | 30% | 25% |
| 15,00,000 पेक्षा जास्त | 30% | 30% |
नोकरदारांवर कर आकारण्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. यातील पहिला म्हणजे 'ओल्ड टॅक्स रिजिम आणि दुसरा 'न्यू टॅक्स रिजिम'. असे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. या दोन्ही कर पर्यायांमध्ये अडीच ते पाच लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5% कर आकारला जातो. तर अडीच लाखांच्या आत उत्पन्न असेल तर कर आकारला जात नाही. ही करमुक्त मर्यादा 5 लाख करण्यात यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कॅपिटल गेन टॅक्स रचनेत बदल (Changes in Capital gain tax)
गुंतणुकीच्या योजना, ज्येष्ठ पालकांसाठी विमा मर्यादा, पेन्शन योजना, गृहकर्ज, वाहनकर्ज, शैक्षणिक कर्ज या गोष्टींसाठी असणारी करमुक्त रकमेच्या मर्यादेत आणखी वाढ करण्याची मागणीही केली जात आहे. मेट्रो शहरांमध्ये घरभाडे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे हाऊस रेंट अलाऊन्सच्या करमुक्त रकमेत वाढ करण्याची मागणी होत आहे. कारण नोकरदारांच्या पगारातील मोठा हिस्सा भाडे भरण्यासाठी खर्च होत आहे. गुंतवणुकीच्या परताव्यावरील कर अधिक सुलभ करण्याचीही मागणी केली जात आहे. मोठ्या प्रमाणात नागरिक शेअर मार्केट, म्युच्युअल फंड आणि विविध गुंतवणूक योजनांमध्ये पैसे गुतंवतात. दीर्घकालीन आणि अल्प कालावधीसाठी गुंतवलेल्या रकमेवर कर आकारला जातो. हा कर अधिक सुलभ आणि सूट देण्याची मागणी करदात्यांकडून केली जात आहे.
जर तुम्ही डेब्ट फंडमध्ये तीन वर्ष गुंतवणूक करत असाल तर त्या गुंतवणुकीला दीर्घकालीन गुंतवणूक मानली जाते. मात्र, स्थावर मालमत्ता दोन वर्ष जरी घेतली असेल तर दीर्घकालीन गुंतवणूक समजली जाते. यावर आकारण्यात येणारा कर सर्वसामान्य नागरिकांना समजत नाही. विविध प्रकारच्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी कराची टक्केवारीही वेगवेगळी आहे, त्यामध्ये समानता आली पाहिजे.
स्वत:चे घर असावे ही प्रत्येकाची अपेक्षा आहे. त्यामुळे कर्ज काढून सर्सास घर खरेदी केले जाते. गुंतवणुकीसाठी ही मर्यादा दीड लाख रुपये आहे. मात्र, ही मर्यादा पुरेशी नाही. यामध्ये वाढ करण्याची मागणी केली जात आहे. या रकमेत वाढ केली तर गृहकर्जाची रक्कम आणि व्याज वजावट होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल.
