अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) यांनी काल (1 फेब्रुवारी) केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) संसदेत सादर केला. यामध्ये विमा क्षेत्रासाठी (Insurance Sector) अर्थमंत्र्यांनी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव ठेवलाय. मोठ्या रकमेच्या विमा पॉलिसीवर (Insurance Sector) आता नवीन आर्थिक वर्षापासून कर वजावट मिळणार नाही. ज्या पॉलिसीचा हप्ता (Insurance Premium) पाच लाखांपेक्षा जास्त असेल त्यांना ही वजावट मिळणार नाहीए . आणि विमा क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांकडून या निर्णयावर टीका होतेय.
विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाचे (IRDAI) माजी सदस्य निलेश साठे यांनीही नेमकं याच मुद्यावर बोट ठेवलं आहे. महामनीला बजेटवर प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले, ‘या बजेटमधून विमा क्षेत्राच्या तोंडाला पानं पुसली गेली आहेत. काही प्रस्ताव हे विमा क्षेत्राला उलट काही वर्ष मागे घेऊन जाणारे आहेत.’
आपला मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी साठे यांनी पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त हप्ता असलेल्या पॉलिसीच्या उत्पन्नावर आयकर लागू करण्याच्या निर्णयाचं उदाहरण दिलं.
‘पूर्वीही सरकार छोट्या मुदतीच्या विमा पॉलिसीतून मिळालेल्या संपूर्ण उत्पन्नावर कर लावत होतं. अगदी हप्तापोटी भरलेली रक्कमही यात गृहित धरली जात होती. खरंतर फक्त बोनसवर कर लागायला हवा, हप्त्याच्या रकमेवर नको. या जुन्या काळाकडे आता आपण परत गेल्यासारखं वाटतंय,’ साठे म्हणाले.
‘असे बदल विमा क्षेत्रासाठी मारक आहेत. आणि लोक विमा पॉलिसी घेण्यापासून दूर जातील. इतर जोखीमपूर्ण गुंतवणुकीच्या साधनांकडे वळतील,’ अशी भीती साठे यांनी शेवटी व्यक्त केली. याशिवाय सात लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर न भरण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी एक प्रकारे टीका केली आहे. ‘जुन्या कर प्रणालीत काहीच बदल नाहीत. किंवा 80C मर्यादेमध्येही वाढ झालेली नाही. यातून लोकांनी खर्च करावा बचत करू नये अशीच सरकारची मानसिकता दिसते,’ असं मत शेवटी निलेश साठेंनी व्यक्त केलं.
दुसरीकडे वित्तीय क्षेत्रातल्या लोकांनी बजेटचं स्वागत केलं आहे. आनंद राठी ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष आनंद राठी यांनी पायाभूत सुविधा उभारणी क्षेत्राला देऊ केलेल्या 10 लाख कोटी रुपयांबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. त्यामुळे देशात परकीय गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर होईल, असं त्यांचं मत आहे.
‘देशात रस्ते, बंदरं आणि विमानतळं उभी राहतील. आणि या सगळ्यातून देश जागतिक बाजारासाठी गुंतवणुकीचं एक महत्त्वाचं केंद्र बनेल,’ असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. रेल्वेतल्या 2.4 लाख कोटी गुंतवणुकीचंही त्यांनी स्वागत केलं.
‘पुढच्या वर्षीसाठी देशाला 15.43 ट्रिलियन रुपयांचं कर्ज उचलण्याची गरज पडेल असा अंदाज बजेटमध्ये व्यक्त करण्यात आलाय. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातल्या अंदाजापेक्षा हा आकडा कमीच आहे. आणि हे पैसे बाँडमधून उभे करण्याचा प्रयत्नही सरकार करेल. तसं झालं तर बाँड बाजारासाठी ही चांगली बातमी म्हणावी लागेल,’ असं आनंद राठी महामनीला दिलेल्या प्रतिक्रियेत बोलताना म्हणाले.
देशाची वित्तीय तूट आटोक्यात राखण्यात केंद्रसरकारला यश आलं तर येणाऱ्या वर्षांमध्ये देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान व्हायला मदत होईल असं तज्ज्ञांना वाटतंय.
