ODOP scheme: केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत अनेक योजना सुरू केल्या आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे एक जिल्हा एक उत्पादन योजना आहे. ही योजना सध्या उत्तर प्रदेशमध्ये लागू झालेली आहे. अर्थसंकल्पाच्या भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या योजनेचा विस्तार करण्याची घोषणा केली आहे.
यूपीच्या योगी सरकारची सर्वात महत्वाकांक्षी योजना, ओडीओपी म्हणजेच एक जिल्हा एक उत्पादन योजना आता संपूर्ण देशात विस्तारित होणार आहे. संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याची घोषणा केली. केंद्र सरकारच्या बजेटमध्ये यूपीची कोणतीही योजना संपूर्ण देशात चालवण्याची घोषणा राज्याच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत ओडीओपीला चालना देण्यासाठी विशेष व्यवस्था केली जाईल. व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम, देखो अपना देशअंतर्गत सर्व राज्यांमध्ये युनिटी मॉल्स सुरू होतील. ज्यामध्ये ओडीओपी उत्पादने विकली जातील. हे मॉल्स सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकार मदत करेल.
व्यवसाय वाढल्यास रोजगाराच्या नवीन संधी उघडतील (Open new employment opportunities)
केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ओडीओपी उत्पादनांच्या विक्रीसाठी सर्व राज्यांमध्ये 'युनिटी मॉल' उघडण्याची घोषणा करून लाखो ओडीओपी कारागीर, कारागीर आणि निर्यातदारांना आनंदित केले. युनिटी मॉल राज्यांच्या राजधानीत तसेच इतर मोठ्या शहरांमध्ये सुरू होतील. ही राज्यासाठीही अभिमानाची बाब आहे. एकता वस्तूंच्या निर्मितीनंतर देशातील प्रत्येक राज्यात ओडीओपी उत्पादनांसाठी मोठी बाजारपेठ निर्माण होईल, असा विश्वास आहे. त्यामुळे यूपीमध्ये रोजगाराच्या संधी तर वाढतीलच पण राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही तेजी येईल.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे सर्वोच्च प्राधान्य असलेल्या ओडीओपीला जागतिक मान्यता देण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधीच सुरू केले होते. त्यांनी सर्व जागतिक सभांना आणि परदेशातून येणाऱ्या पाहुण्यांना ओडीओपी उत्पादने भेट दिली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथही सर्वांना अशीच भेट देतात.
गुजरातमधील भरुच जिल्ह्यातील स्टॅच्यू ऑफ युनिटी तसेच मुंबई, हैदराबाद आणि दिल्ली आणि इतर शहरांमध्ये ओडीओपी उत्पादनांच्या विक्रीसाठी ओडीओपी उत्पादनांच्या विक्रीसाठी शो-रूम्स आधीच उघडण्यात आल्या आहेत. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरही ही उत्पादने विकण्याची व्यवस्था आहे. सध्या राज्याच्या एकूण निर्यातीत या उत्पादनांचा वाटा सर्वाधिक आहे. राज्याच्या ओडीओपी उत्पादनांच्या जागतिक ब्रँडिंगनंतर, केंद्र सरकारने अनेक प्रसंगी इतर राज्यांनाही अशाच योजना आणण्यास सांगितले.
केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने दिली परवानगी (Permission granted by Union Ministry of Food Processing Industries)
केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने ओडीओपी योजनेचा संपूर्ण देशात विस्तार करण्यास यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. या अंतर्गत 35 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 707 जिल्ह्यांमध्ये त्याचा विस्तार करण्याची योजना आहे. यासाठी 17 राज्यांमध्ये 50 हून अधिक उष्मायन केंद्रे उघडण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या 17 राज्यांमध्ये कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू आणि काश्मीर, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगणा, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, केरळ, सिक्कीम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे. या राज्यांमध्ये 54 सामाईक उष्मायन केंद्रे उघडली जातील. या इनक्युबेशन सेंटर्सच्या माध्यमातून नवउद्योजकांना विविध प्रकारची मदत मिळणार आहे. सर्व नवउद्योजकांना विविध प्रकारची तांत्रिक माहिती देण्यासाठी 491 जिल्ह्यांमध्ये तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
ओडीओपीअंतर्गत, सर्व राज्यांतील उद्योजकांसाठी प्रशिक्षणाची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाईल. 470 जिल्हास्तरीय प्रशिक्षकांमार्फत त्यांना हे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत बनविलेल्या उत्पादनांच्या विपणन आणि ब्रँडिंगसाठी नाफेड आणि ट्रायफेडची मदत घेतली जाईल. अननस, बाजरी आधारित उत्पादने, धणे, मखना, मध इत्यादी कृषी आणि फलोत्पादन उत्पादनांचे विपणन आणि ब्रँडिंग नाफेडद्वारे केले जाईल. चिंच, मसाले, आवळा, मूस, तृणधान्ये इत्यादींचे ब्रँडिंग आणि विपणन ट्रायफेडद्वारे केले जाईल.
यूपीमध्ये पहिले योगी सरकार स्थापन झाल्यानंतर 24 जानेवारी 2018 रोजी ओडीओपी योजना सुरू करण्यात आली. राज्य
देशातील पारंपारिक कलाकुसरीचे आणि लघु उद्योगांचे जतन करणे आणि त्यामध्ये जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती करणे. या आराखड्यांतर्गत सर्व जिल्ह्यांचे स्वतःचे उत्पादन असेल, असे ठरले. हे उत्पादन त्या जिल्ह्याची ओळख बनेल. हा व्यवसाय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आला आहे. राज्यातील बेरोजगार तरुणांना एक जिल्हा एक उत्पादन योजनेंतर्गत रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.
या योजनेअंतर्गत उत्तर प्रदेशातील 75 जिल्ह्यांमध्ये 5 वर्षांत 25 लाख लोकांना रोजगार मिळणे अपेक्षित आहे. या लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या माध्यमातून उत्तर प्रदेशातून 89 हजार कोटींहून अधिकची निर्यात झाली आहे. येथे अनेक लघुउद्योग आहेत जिथे विशेष उत्पादने बनवून विदेशात पाठवली जातात. उत्तर प्रदेशातील काचेची भांडी, लखनवीचे भरतकाम असलेले कपडे, खास तांदूळ इत्यादी खूप प्रसिद्ध आहेत. अशा सर्व वस्तू छोट्या गावातील कारागिरांनी बनवल्या आहेत, पण पूर्वी त्या कोणालाच माहीत नव्हत्या. उत्तर प्रदेश एक जिल्हा एक उत्पादन योजनेंतर्गत नवीन लोकांना मान्यता मिळत आहे आणि सरकार त्यांना रोजगार देत आहे. उत्तर प्रदेशात ज्या जिल्ह्यासाठी हा जिल्हा प्रसिद्ध आहे, त्या जिल्ह्यातील लघुउद्योगांना पैसे दिले जात आहेत. तिथे काम करणाऱ्यांना बढती दिली जात आहे.
