Stipend to 47 lakh youth: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात सांगितले की सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार केले आहे, कौशल्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, तरुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि 'अमृत पिढी'ला त्यांची स्वप्ने साकार करण्यास मदत करण्यासाठी आर्थिक धोरणे स्वीकारली आहेत. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती आणि व्यवसायाच्या संधींना समर्थन द्या. संसदेतील त्यांच्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, मंत्री यांनी राष्ट्रीय शिक्षा प्रोत्साहन योजना पॅन-इंडिया नॅशनल अप्रेंटिसशीप प्रमोशन स्कीम अंतर्गत तीन वर्षांमध्ये 47 लाख तरुणांना स्टायपेंड समर्थन देण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण सुरू करण्याची घोषणा केली.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 पुढील तीन वर्षात लाखो तरुणांना कौशल्य निर्माण करण्यासाठी लाँच केली जाईल आणि नोकरीवर प्रशिक्षण, उद्योग भागीदारी आणि उद्योगाच्या गरजांनुसार अभ्यासक्रमांचे संरेखन यावर भर दिला जाईल. या योजनेत इंडस्ट्री 4.0 साठी कोडिंग, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स, मेकॅट्रॉनिक्स, आयओटी, थ्रीडी रिंटिंग, ड्रोन आणि सॉफ्ट स्किल्स यांसारख्या नवीन वयाच्या अभ्यासक्रमांचाही समावेश असेल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
तरुणांना सक्षम करण्यासाठी आणि 'अमृत पिढी'चे स्वप्न साकार करण्यासाठी सरकारने कौशल्य वाढीवर लक्ष केंद्रित करणारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार केले आहे. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीसाठी अनुकूल आर्थिक धोरणे स्वीकारली आणि व्यवसायाच्या संधींना समर्थन दिले. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, मेक एआय इन इंडिया आणि मेक एआय ची संकल्पना साकार करण्यासाठी देशातील सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये एआयसाठी तीन उत्कृष्ट केंद्रे स्थापन केली जातील. आघाडीचे उद्योग नेते बहु-अनुशासनात्मक संशोधन चालविण्यात, अत्याधुनिक अनुप्रयोग तयार करण्यात आणि कृषी, आरोग्य आणि शाश्वत शहरांच्या क्षेत्रातील वाढीव समस्यांवर उपाय तयार करण्यात सहभागी होतील. हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या कार्यक्षम परिसंस्थेला चालना देईल आणि या क्षेत्रात दर्जेदार मानवी संसाधनांना प्रशिक्षित करेल. स्वप्न साकार करण्यात मदत करण्यासाठी, सरकारने कौशल्य वाढीवर लक्ष केंद्रित करणारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार केले आहे. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीसाठी अनुकूल आर्थिक धोरणे स्वीकारली आणि व्यवसायाच्या संधींना समर्थन दिले.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, मेक एआय इन इंडिया आणि मेक एआय ची संकल्पना साकार करण्यासाठी देशातील सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये एआयसाठी तीन उत्कृष्ट केंद्रे स्थापन केली जातील. आघाडीचे उद्योग नेते बहु-अनुशासनात्मक संशोधन चालविण्यात, अत्याधुनिक अनुप्रयोग तयार करण्यात आणि कृषी, आरोग्य आणि शाश्वत शहरांच्या क्षेत्रातील वाढीव समस्यांवर उपाय तयार करण्यात सहभागी होतील. यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेची कार्यक्षम परिसंस्था निर्माण होईल आणि या क्षेत्रात दर्जेदार मानवी संसाधने प्रशिक्षित होतील.
ही योजना महाराष्ट्रात सर्वप्रथम राबवण्यात आली (This scheme was first implemented in Maharashtra)
2014 साली महाराष्ट्रात फडणवीस सरकार आल्यानंतर त्यांनी तरुणांना कामकाजाचा अनुभव यावा, कौशल्य शिकता यावे यासाठी मंत्रालयातील विविध विभागांमध्ये, त्या त्या विषयातील पदवीधर आणि पदव्युत्तर पदवीधर विद्यार्थ्यांना अप्रेंटिसशीप करण्याची संधी दिली होती. यासाठी टाटा आणि रिलायन्स या कंपन्यांसोबत करार केला होता. या कंपन्या विद्यार्थांना 22 ते 25 हजार महिन्याला स्टायपेंड देत होत्या. तर दोन वर्षांपासून हा प्रयोग उत्तर प्रदेशमध्ये होत आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारने घेतलेल्या पुढाकारमुळे अशाप्रकारचा अनुभव विद्यार्थ्यांना घेता येत आहे. स्टायपेंडसाठी युपी सरकारने, राज्यीय अर्थकोशातून तरतूद केली होती. तेथील विद्यार्थ्यांना दोन हजार रुपयांपासून स्टायपेंड मिळत होते. याच मॉडेल आधारावर आता राष्ट्रीय स्तरावर अप्रेंटिसशीप योजना राबवली जाणार आहे.
