कोरोनामुळे आरोग्य सेवा क्षेत्रातील उणिवा समोर आल्या होत्या. त्या सुधारणा करण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठीची तरतूद 30 ते 40% वाढण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागील अर्थसंकल्प आरोग्य क्षेत्राला झुकतं माप देणारा ठरला होता. मात्र भारताची लोकसंख्या पाहता आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठीची तरतूद अजूनही कमीच आहे. हेल्थ सेक्टरमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आताच्या बजेटमध्ये किमान 30 ते 40% वाढ आवश्यक आहे, असे मत पीएचडीसीसीआय चेंबरचे अध्यक्ष साकेत दालमिया यांनी व्यक्त केले.
आर्थिक वर्ष 2021-22 आणि 2022-23 या बजेटमध्ये आरोग्यासाठीची तरतूद 16% ने वाढवण्यात आली होती. सदृढ राहणीमान ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी ज्या ज्या सुधारणा आवश्यक आहेत त्या सरकारने प्राथमिकतेने केल्या पाहिजेत, असे दालमिया यांनी सांगितले. मधुमेह आणि जीवनशैलीशी निगडीत आजारांबाबत जनजागृती मोहीमांसाठी भरीव तरतुदीची गरज आहे.
एकाच वेळी अनेक रोगाचे अचूक निदान होणाऱ्या नव तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. यासाठी नव तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे तसेच ते वाजवी दरांत उपलब्ध होण्यासाठी स्वतंत्र धोरणे अर्थसंकल्पात जाहीर करायला हवे असे मत सिनर्जी एनव्हारोनिक्सचे अध्यक्ष अजय पोतदार यांनी व्यक्त केले. साथीच्या रोगांचा फैलाव त्वरीत रोखण्यासाठी तातडीची व्यवस्थापन यंत्रणा देशात असायला हवी, असे त्यांनी सांगितले. दर्जेदार आरोग्य तपासणी आणि आयुष उपचार वाजवी दरांत उपलब्ध होणे आवश्यक आहेत, असे पोतदार यांनी सांगितले.
येत्या 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत बजेट सादर करणार आहेत. त्यापूर्वी अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य क्षेत्रातील विविध घटकांशी चर्चा करुन त्यांच्या बजेटमधील अपेक्षा जाणून घेतल्या होत्या. आरोग्य विम्याबाबत अजूनही भारतीयांमध्ये अनास्था आहे. केवळ कर वजावटीच्या दृष्टीने याकडे न पाहता आरोग्य विमा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात याबाबत मोठी घोषणा करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी गाव पातळीवर अत्याधुनिक दवाखाने सुरु करण्याबाबत सरकारने विचार करायला हवा.
