गेल्या वर्षभरात वाढत्या महागाईमुळे फूड इंडस्ट्रीशी (Food Industry) संबंधित उत्पादनांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. शेतकऱ्यांकडून भाजीपाला, खाद्यतेल, गहू, तांदूळ, दूध-दही, मैदा या सर्व दैनंदिन गरजा सर्वसामान्य जनतेला भेडसावत आहेत. फूड अँड बेव्हरेजेसशी संबंधित लोकांना केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पातून (Budget 2023) दिलासा मिळण्याची आशा आहे. दुसरीकडे, महागाई रोखण्यासाठी आरबीआयने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. मात्र त्याचा काही विशेष परिणाम दिसून आलेला नाही. जाणून घ्या अर्थसंकल्पाकडून या क्षेत्राच्या विशेष अपेक्षा काय आहेत?
Table of contents [Show]
कच्च्या मालाची किंमत
भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अनेक क्षेत्रांना सरकारच्या 2023 च्या या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या आशा आहेत. यामध्ये फूड इंडस्ट्री क्षेत्रात काही बदल करण्याची मागणी केली जात आहे. या क्षेत्रातील उत्पादने आणि कच्च्या मालाच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली होती, त्यामुळे सरकारने इनपुट टॅक्स क्रेडिटला परवानगी देणे या क्षेत्रासाठी वरदान ठरू शकते.
करात सूट अपेक्षित
फायनान्शिअल एक्सप्रेसच्या मते, हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया (HRAWI) चे अध्यक्ष प्रदीप शेट्टी यांनी अनेक सूटची मागणी केली आहे. असोसिएशनचा असा विश्वास आहे की केंद्रीय अर्थसंकल्पातील कलम 115JB मध्ये सूट दिल्यास बराच दिलासा मिळू शकेल. दोन वर्षांसाठी (एप्रिल 2023 ते मार्च 2025) किमान पर्यायी कर (MAT) सूट अपेक्षित आहे. सरकारने याकडे लक्ष द्यावे.
गुंतवणूक आणि रोजगार वाढवण्यावर भर
देशातील हॉस्पिटॅलिटी प्रकल्पांमध्ये सुधारणा व्हायला हवी. ते म्हणाले, "अर्थसंकल्पाने ब्राउनफिल्ड हॉस्पिटॅलिटी प्रकल्पांसाठी कलम 35-AD अंतर्गत गुंतवणुकीशी संबंधित फायदे हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्सच्या चालू CAPEX पर्यंत वाढवले पाहिजेत. यामुळे ब्राउनफील्ड कॅपेक्स आणि क्षमता विस्तार, गुंतवणूक आणि क्षेत्रातील रोजगारात वाढ आणण्यात अत्यंत फायदेशीर ठरेल.
एलटीए नियमात सुधारणा करण्याची मागणी
असोसिएशनने सर्वसाधारण बजेटमध्ये लिव्ह ट्रॅव्हल अलाउंस (LTA) नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे हॉटेल मुक्कामावर खर्च केलेली रक्कम LTA खर्च म्हणून गणली जाते. तसेच, EPCG योजनेच्या उद्देशाने कमावलेल्या परकीय चलनाच्या रूपात हॉटेल्सना परदेशी लोकांकडून रूपयांमध्ये पेमेंट केले जावे. त्यामुळे कराचा बोजा कमी होण्यास मदत होणार असून हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रालाही काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
एवढ्यांना रोजगार मिळाला
फूड अँड बेव्हरेजेस इंडस्ट्री क्षेत्र हे धोरणात्मक दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचे आहे. भारताच्या जीडीपीमध्ये त्याचा वाटा 3 टक्के आहे. भारतात, फूड अँड बेव्हरेजेस इंडस्ट्री 7.3 दशलक्षाहून अधिक लोकांना रोजगार देते. तसेच भारत आता देशातील सर्वात मोठा रोजगार देणारा देश आहे.
