एकेकाळी आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारतीय खेळणी क्षेत्राने मागील काही वर्षात प्रचंड प्रगती केली आहे. भारतीय खेळण्यांना जगभरात पसंती मिळत नसून, निर्यातीमध्ये अनेक पटींनी वाढ झाली आहे. यापूर्वी खेळणी बाजारावर पूर्णपणे चीनची मक्तेदारी पाहायला मिळत असे. मात्र, ‘मेड इन इंडिया’ ब्रँडिंग अंतर्गत भारतीय खेळणी बाजाराचा मोठा विस्तार झाला आहे.

भारतीय खेळण्यांच्या निर्यातीमध्ये वाढ होण्यामागे सरकारी धोरण देखील कारणीभूत आहे. सरकारने राबवलेल्या विविध धोरणांमुळे भारतीय खेळण्यांची जगभरातील अनेक देशांमध्ये विक्री होत आहे. स्वस्त व टिकाऊ खेळण्यांच्या जोरावर भारतीय खेळण्यांनी या क्षेत्रातील चीनच्या वर्चस्वाला धक्का दिला आहे.

जगभरातील खेळण्यांची बाजारपेठ किती मोठी?

जगभरातील खेळण्यांच्या बाजारपेठेचे मुल्य हे जवळपास 324.66 अब्ज डॉलर एवढे आहे. वर्ष 2030 पर्यंत हा आकडा 390 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहचण्याची शक्यता आहे. तर भारतीय खेळण्यांची बाजारपेठ 1.7 अब्ज डॉलर एवढी असून 2032 पर्यंत यात 10.5 टक्के वार्षिक वाढ होऊन4 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

निर्यातीत भारताची गरूडझेप

मागील 10 वर्षात भारताने खेळण्यांच्या निर्यातीत मोठी झेप घेतली आहे. भारतीय निर्यात सध्या 523.24 मिलियन डॉलर्सवर पोहोचली आहे. तर भारताने केलेली आयात 517.74 मिलियन डॉलर एवढी आहे. भारतीय बाजारातील चीनी खेळण्यांचे वर्चस्व देखील कमी झाले आहे.
वर्ष 2011-12 मध्ये भारताने 422.79 मिलियन डॉलर किमतीची खेळणी आयात केली होती. तर निर्यातीचा आकडा यापेक्षा निम्मा होता. 

भारताने मागील 10 वर्षात मेड इन इंडियावर भर दिल्याचे दिसून येते. आज भारतात निर्मिती झालेल्या खेळण्यांची ब्रिटन, अमेरिका, जर्मनी, नेदरलँडसह चीनमध्येही विक्री होत आहे.

भारतीय खेळणी बाजाराचे हे यश वाढलेली निर्यात, मजबूत उत्पादन प्रणाली आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी यामुळे दिसून येते. सरकारकडून देखील या क्षेत्राला प्रमुख क्षेत्रांपैकी एक म्हणून मान्यता देत ‘मेड इन इंडिया’ खेळण्यांसाठी जागतिक बाजारपेठ निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. सरकारचे धोरण, गुणवत्तापूर्ण खेळण्यांसाठी नियमावली, सीमाशुल्कात वाढ आणि NAPT (National Action Plan on Toys) मुळे खेळण्यांचे निर्मितीस बळ मिळाले आहे.

भारताने खेळण्यांच्याबाबतीत चीनवरील अवलंबित्व कमी केलं असलं तरीही अजूनही बरीच मोठी मजल मारायची बाकी आहे. जगभरातील एकूण खेळण्यांच्या निर्मितीमध्ये चीनचा वाटा जवळपास 50 टक्के आहे. त्या तुलनेत भारत खूपच मागे आहे. त्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेड इन इंडिया’वर अधिकाधिक भर देणे गरजेचे आहे.