सरकारकडून नागरिकांच्या आर्थिक समावेशनासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. या योजनांचा नागरिकांना बँकिंग सेवेशी जोडण्यासाठी फायदा देखील होत आहे. पंतप्रधान जन धन योजना, विमा योजनांच्या माध्यमातून देशभरातील कोट्यावधी नागरिकांनी बँक खाती उघडली. या योजनांचा मूळ उद्देश नागरिकांना बँकिंग सेवेशी जोडण्यासोबतच बाजारातील तरलता वाढवणे हा होता.

बँक खात्यात जास्तीत जास्त रक्कम जमा केल्याने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होते. मात्र, आता बँकांमधील ठेवी कमी झाल्याचे समोर आले आहे. नागरिक बँक खात्याऐवजी इतर माध्यमांमध्ये गुंतवणुकीला प्राधान्य देत आहेत.

बँकांमधील ठेवी कमी होण्याचे कारण काय?

बँक खात्यांमधील ठेवी व बचत कमी होण्याचे मुख्य कारण हे गुंतवणुकीचे इतर पर्याय उपलब्ध होणे व जास्तीत जास्त परतावा मिळणे हे आहे. नागरिकांकडून बँक खात्यात पैसे मूदत ठेवीवर ठेवण्याऐवजी म्युच्युअल फंड, सोने, स्टॉक्समध्ये गुंतवणुकीला प्राधान्य देत आहेत.

तंत्रज्ञानामुळे कॅपिटल मार्केट्समधील गुंतवणुकीचा पर्याय खूपच सोपा झाला आहे. आधीच्या तुलनेत आता स्मार्टफोनच्या एका क्लिकवर गुंतवणुकीचे विविध पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. त्यामुळे तरूणाईकडून जास्त परतावा मिळणाऱ्या गोष्टीत गुंतवणूक करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे.

बँकांमधील ठेवी कमी झाल्याने काय परिणाम होतील?

एकीकडे बँकांमधील ठेवी कमी होत असताना कर्जाचा ओघ मात्र वाढला आहे. आरबीआयचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी देखील बँकांची ठेवी व कर्ज पुरवठा यांच्यामधील वाढत्या तफावतीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

बँकांमधील ठेवी व कर्ज पुरवठा यांच्यातील फरक वाढल्याने संरचनात्मक तरलतीची समस्या निर्माण होऊ शकते. बँकांमधील ठेवी कमी झाल्याने बाजारातील पतपुरवठ्यावरही परिणाम होऊ शकतो. कर्जपुरवठा हा प्रामुख्याने बँकांमधील ठेवींमधूनच होत असतो. मात्र, ठेवींचे प्रमाणच कमी झाल्यास अशावेळी कर्ज पुरवठा देखील मंदावेल व याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.

‘बँकांनी नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्याची गरज’

सध्यातरी बँकांमधील ठेवी व कर्ज पुरवठ्यातील तफावत ही चिंतेची बाब नसली तरीही भविष्यात तरलतेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे बँकांनी याकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे, असे शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे. याशिवाय, बँकांनी नाविन्यपूर्ण उत्पादने व चांगल्या सेवांद्वारे ठेवी अधिकाधिक आकर्षित करण्यावर भर द्यायला हवा, असे मत त्यांनी त्यांनी व्यक्त केले.

तसेच, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देखील बँकांनी ठेवींमध्ये वाढ होण्यासाठी विशेष लक्ष द्यावे, असे मत व्यक्त केले आहे. 

सध्या बँकांमधील मुदत ठेवीवर 5 ते 7 टक्क्यांपर्यंत व्याजदर मिळते. मात्र, त्या तुलनेत कॅपिटल मार्केटमध्ये अधिक परतावा मिळत आहे. त्यामुळे बँकांनी अधिकाधिक परतावा देणाऱ्या सेवांवर काम करणे गरजेचे आहे.