‘तत्काळ प्रभावाने लॅपटॉप आणि टॅबलेटच्या आयातीवर बंदी घालण्याचा सरकारचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने घेतला अहोता. आता मात्र हा निर्णय तत्काळ प्रभावाने लागू न करता येत्या 1 नोव्हेंबरपासून लागू होणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. काल रात्री उशिराने एक अधिसूचना काढत वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे.
आधीच आयात केलेल्या वस्तूंना परवानगी
सदर अधिसूचनेनुसार याआधीच ज्यांनी विदेशी बनावटीचे लॅपटॉप, टॅबलेट, कॉम्प्युटर, सर्व्हर, पर्सनल कॉम्प्युटर,अल्ट्रा-स्मॉल कॉम्प्युटर ऑर्डर केले आहेत, त्यांच्यावर कुठलाही परिणाम होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे. ज्यांनी याआधीच परदेशातून ऑर्डर दिल्या आहेत अशा ऑर्डर्स 31 ऑक्टोबरपर्यंत परवान्याशिवाय आयात करता येणार आहेत. मात्र 1 नोव्हेंबरपासून केवळ वैध परवाना असलेल्या व्यापाऱ्यांनाच आयातीची परवानगी असेल.
आयटी व्यावसायिकांची मागणी
दोन दिवसांपूर्वी अनपेक्षितपणे हा निर्णय ‘तत्काळ प्रभावाने’ लागू करण्यात आला होता. त्यांनतर आयटी क्षेत्रातील उद्योजकांनी केंद्र सरकारकडे 3-6 महिन्यांचा वेळमागितला होता. या निर्णयामुळे आयटी क्षेत्रावर परिणाम होय शकतो आणि त्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते असे सांगण्यात आले होते. त्यांच्या या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत सरकारने औटी उद्योगांना 3 महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. येत्या तीन महिन्यात कंपन्यांना त्यांचे राहिलेले व्यवहार पूर्ण करता येणार आहेत. मात्र त्यानंतर सरकारी नियमानुसार त्यांना आयात धोरण स्वीकारावे लागणार आहे.
देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळणार
इलेक्ट्रोनिक्स वस्तूंच्या आयातीवर बंदीमुळे भारतीयांना आयटी सुरक्षा मिळेलच परंतु त्यासोबतच दर्जेदार भारतीय बनावटीच्या वस्तू कमी आणि परवडणाऱ्या दरात खरेदी करता येणार आहे अशी माहिती आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी दिली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ साठी हा निर्णय चालना देणारा ठरले आणि त्यातून देशांतर्गत उत्पन्न वाढून भारताची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होईल असे ते म्हणाले आहेत.
