“तो” पुन्हा येतोय!!! चीनमधील Covid बाधित रुग्ण-संख्येचा आकडा अखेरीस जगासमोर येऊ लागलाय. (खरा की खोटा याची पुष्टी आता करता येणार नाही. पण त्यामुळे भारतात बचावात्मक उपायांची चाचपणी सुरु झाली. 3 वर्षांपूर्वी जगाचा श्वासच नाही तर संपर्क रोखून धरायला लावणाऱ्या “Lockdown”ने काळाची आणि जगाची सरळ-सरळ विभागणीच करून टाकली, ती म्हणजे, “कोरोना-पूर्वीचे जग” आणि “कोरोना-नंतरचे जग” मात्र या “संकटाचे रूपांतर संधीमध्ये करायची” खऱ्या अर्थाने संधी साधली ती इन्शुरन्स सेक्टरने!!!
Table of contents [Show]
इन्शुरन्स प्रिमिअमच्या निधीत वाढ
Covid ने जगभरामध्ये जो काही हाहाकार मांडला होता, तो विस्मृतीमध्ये जायला अजून काही कालावधी लागेल, हे निश्चित. रोजगार, कमाई, गुंतवणूक, बचत, आरोग्य या सर्वांवरच दूरगामी परिणाम करणारा हा काळ भारतीयांना मात्र आर्थिक संरक्षणाचे महत्त्व मात्र शिकवून गेला. याचा थेट परिणाम म्हणजे इन्शुरन्स क्षेत्रामध्ये लक्षणीय प्रमाणामध्ये गुंतवणूक वाढली. सरणाऱ्या वर्षांमध्ये म्हणजे 2022 मध्ये भारतीय इन्शुरन्स प्रिमिअमच्या निधीमध्ये 6.5 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ दिसून आली आणि येत्या वर्षाच याच प्रिमिअमच्या निधीमध्ये 7% पेक्षा अधिक वृद्धी अपेक्षित आहे. वाढीचा दर असाच राहिल्यास भारतीय इन्शुरन्स सेक्टर प्रीमियमच्या रकमेचा 100 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडायची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
विमा क्षेत्रात भारत लवकरच 6व्या क्रमांकावर
भारतामधील लाईफ इन्शुरन्स क्षेत्र सध्या दोन-अंकी वाढ (double digit figure) साध्य करण्याच्या मार्गावर आहेच. पुढील तीन ते पाच वर्षांमध्ये देशातील लाईफ इन्शुरन्स उद्योगात वार्षिक 14 ते 15% वाढ अपेक्षित आहे. स्वित्झर्लंडस्थित पुनर्विमा कंपनी (Reinsurer) “Swiss Re” इन्स्टिट्यूटच्या अंदाजानुसार, भारत हा “इन्शुरन्स-मार्केट” म्हणून 2021 मध्ये असलेल्या जागतिक रँकिंगमधील 10व्या क्रमांकावरून लवकरच 6व्या स्थानी झेपावण्याची शक्यता आहे.
इन्शुरन्स क्षेत्रातही डिजिटल प्लॅटफॉर्मची मागणी वाढली
भारताच्या लोकसंख्येपैकी 68% तरुण आहेत. आज 2022 मध्ये 55% लोकसंख्या 20 ते 59 या कार्यक्षम वयोगटातील आहे आणि साधारण सन् 2025 पर्यंत हीच तरुण श्रम-शक्ती एकूण लोकसंख्येच्या 56% पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. आणि अर्थातच हा तरुण वर्ग (young flesh) खऱ्या अर्थाने "e-favorable demographics" म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं हाताळण्यास कुशल अशी इन्शुरन्स-योग्य श्रम-शक्ती (insurable labor) असणार आहे. भारत ही इंटरनेट वापरकर्त्यांची दुसरी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. पोस्ट-Covid काळामध्ये कस्टमर्सचे “डिजिटल बिहेविअर” बदलले असून ते त्यांच्या इन्शुरन्स-विषयक गरजांसाठी इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म्सना अधिक प्राधान्य देऊ लागले आहेत. एका सर्व्हेनुसार, 62% पॉलिसीधारकांनी ऑनलाईन पोर्टल्स किंवा अ‍ॅप्सद्वारे हेल्थ इन्शुरन्स प्रॉडक्टसना, तर तब्बल 73% पॉलिसीधारकांनी नॉन-लाईफ म्हणजे जनरल इन्शुरन्स प्रॉडक्ट्स खरेदीला पसंती दर्शवली होती. व्हिडीओ-कॉलिंग, टेली-मेडिकल एक्झामिनेशन सारख्या टूल्सच्या वापरामुळे एकूणच श्रम, वेळ आणि वित्त यांमध्ये बचत झाली आहे.
सरकारनेही इन्शुरन्स योजनांची व्याप्ती वाढवली
Covid ने लाईफ इन्शुरन्स क्षेत्रामधील कस्टमर्सचा प्रवेश दर तर वाढविलाच, पण हेल्थ इन्शुरन्सबद्दल देखील जागरूकता निर्माण केली. PMFBY (कृषी विमा), PMSBY (सुरक्षा विमा) तसेच PMJJBY (जीवन-ज्योती विमा) याचबरोबर जगातली सर्वात मोठी आरोग्य विमा “PM-JAY” अर्थात “आयुष्मान भारत” सारख्या सरकारी उपक्रमांमुळे विमा क्षेत्राची व्याप्ती horizontally देखील वाढली आहे. वाढता मध्यमवर्ग, तरुण विमा-योग्य लोकसंख्या (insurable demography), आर्थिक सुरक्षिततेतेची गरज आणि सेवानिवृत्ती नियोजनाविषयीची वाढती जागरूकता यांमुळे भारतीय विमा क्षेत्राच्या विस्तारास वाव निर्माण झाला आहे.
भारत सरकारने नुकत्याच भारतीय विमा कायदा, 1938 (Insurance Act) मध्ये सुधारणा प्रस्तावित केलेल्या आहेत, ज्यामध्ये लाईफ इन्शुरन्स, हेल्थ इन्शुरन्स आणि जनरल इन्शुरन्स प्रॉडक्ट्स विकण्यासाठी इन्शुरन्स कंपन्यांना संमिश्र परवान्यासाठी देण्यासंबधीच्या तरतुदी आहेत. इन्शुरन्स क्षेत्रामधील पॉलिसी-इच्छुकांचा प्रवेश वाढावा आणि एकूणच विकासाला चालना मिळावी, ही उद्दिष्ट्ये ठेऊन IRDAI ने (भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने) प्रस्तावित केलेल्या रेग्युलेटरी बदलांमुळे इन्शुरन्स क्षेत्राचा कॅनव्हास अजून विस्तारित होऊ शकेल.
