जीएसटी भरताना चुकीची माहिती देणाऱ्या आणि सरकारची दिशाभूल करणाऱ्या व्यापारांवर येत्या काही दिवसांमध्ये मोठी कारवाई केली जाणार आहे. GST नोंदणी दरम्यान कंपनीचा चुकीचा पत्ता देऊन आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) चे फसवे दावे करून कर भरणा करणाऱ्या व्यापारांच्या विरोधात ही कारवाई केली जाणार आहे.सरकारची फसवणूक करणाऱ्यांच्या विरोधात ही विशेष मोहीम सुरू केली जाणार आहे.
उद्यापासून सुरु होणार मोहीम
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ (CBIC) उद्यापासून, म्हणजे 16 मे ते 15 जुलै या दोन महिन्यांसाठी ही विशेष मोहीम राबवण्याची तयारी करत आहे. ज्या जीएसटी खात्यांमधून बनावट व्यवहार केले गेले आहेत आणि ज्यांनी बनावट बिल सादर करून सरकारची दिशाभूल करणाऱ्यांवर मोठी कारवाई केली जाणार आहे. तसेच सदर कंपन्यांना GST नेटवर्क (GSTN) मधून बाहेर केले जाणार आहे अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. तसेच कंपन्यांची जीएसटी नोंदणी देखील रद्द केली जाऊ शकते.
GST dept to get access to banking transactions
— Revolutionary Raja Ram for Tax & Economic Reforms (@abhishekrajaram) May 15, 2023
Goods and Services Tax authorities are seeking near real-time access to banking transactions of the taxpayers, as a means to detect fake invoices and excess use of input tax credit (ITC) by sections of businesses.
तफावत आढळल्यास, 50,000 रुपयांपर्यंत दंड
खरे तर अशा प्रकारची कारवाई काही पहिल्यांदाच होत नाहीये. मागील वर्षी देखील अशा प्रकारची कारवाई केंद्र सरकारने जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये राबवली होती. यावर्षी देखील सदर मोहिमेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून संशयित विक्रेते आणि व्यापाऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. ज्यांचा नफा आणि जीएसटी परतावा संशयास्पद आढळला आहे, अशा काही व्यापाऱ्यांची ही यादी आहे. नोव्हेंबर 2020 मध्ये देशभरात चालवल्या गेलेल्या मोहिमेदरम्यान 60 हजार कोटी रुपयांची फसवणूक उघडकीस आली होती. त्यावेळी देशभरातील सुमारे 700 छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांना अटक करण्यात आली होती.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळातर्फे (CBIC) सर्व राज्यांना जीएसटी फेरफार प्रकरणी कारवाई केली जाणार असल्याची सूचना देण्यात आली आहे. विविध राज्यांच्या कर विभागाशी संबंधित अधिकारी उद्यापासून, म्हणजेच 16 मेपासून ही मोहीम सुरू करणार आहेत.
GST मधील बनावट करचोरी रोखण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या या मोहिमेत, GST मध्ये नोंदणीकृत सर्व व्यवसाय, त्यांचे दुकानांचे पत्ते, बिलांची तपासणी केली जाणार आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांना त्यांच्या वर्षभराच्या आर्थिक व्यवहारांची संपूर्ण माहिती अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. व्यावसायिकांनी सादर केलेल्या कागदपत्रात कोणत्याही प्रकारची तफावत आढळल्यास, 50,000 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
व्यापाऱ्यांनी घ्यायची काळजी
खरे तर ज्या व्यापाऱ्यांनी चुकीची माहिती सादर केली आहे किंवा बनावट बिल सादर करून इनपुट टॅक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) चे फसवे दावे केले आहेत त्यांच्या विरोधात ही कारवाई केली जाणार आहे. तेव्हा ज्यांनी योग्य माहिती सादर केली आहे, तसेच कर आणि जीएसटी नोंदणीमध्ये प्रामाणिकपणे काम केले आहे त्यांना घाबरण्याची गरज नाही.
कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी आणि बनावट बिल सादर करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना शिस्त लावण्यासाठी ही मोहीम सुरु केली जाणार आहे. या मोहिमेमुळे कोणत्याही प्रामाणिक व्यावसायिकाला उगाचच अडचण येऊ नये, यासाठीही कर विभागाकडून प्रयत्न केले जात आहेत.
