गेल्या वर्षभरात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो रेटमध्ये सातत्याने वाढ केली आहे. त्यामुळे बँकांनी गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि वैयक्तिक कर्जावरील व्याजदर देखील वाढवले आहेत. अशातच गेल्या वर्षभरात देशात कर्ज घेणाऱ्या लोकांच्या संख्येत मात्र झपाट्याने वाढ होत असल्याचे चित्र दिसते आहे. कर्जावरील व्याजदर वाढत असतानाही कर्जाची मागणी मात्र कमी झाली नाही हे आता स्पष्ट झाले. याबाबतची माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एका अहवालात दिली आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची नुकतीच पतधोरण समितीची (MPC) बैठक पार पडली. या बैठकीत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार 2022-23 या आर्थिक वर्षांत कर्जदारांची संख्या गेल्या 11 वर्षांतील सर्वाधिक नोंदवली गेली आहे.अहवालानुसार एप्रिल 2022 ते मार्च 2023 या कालावधीत बँक कर्ज घेण्याची वाढ ही 14.6 टक्के इतकी वाढली आहे.तर दुसरीकडे, ठेवींमध्ये केवळ 9.6 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. कर्जातील ही वाढ 2011-12 या आर्थिक वर्षानंतरची सर्वाधिक म्हणजे 17 टक्क्यांनी वाढली आहे असे देखील अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
व्याजदरात सातत्याने वाढ
भारतात कर्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येत इतकी मोठी वाढ अशावेळी होते आहे जेव्हा सातत्याने बँकांनी कर्जदरात वाढ सुरू ठेवली आहे. वाढत्या व्याजदरामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त असतानाच, कर्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येत देखील लक्षणीय वाढ दिसते आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात व्याजदरात सर्वाधिक 2.50% पर्यंत वाढ झाली होती. एकाच आर्थिक वर्षात व्याजदरात झालेली ही सर्वात जलद वाढ होती. एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीलाच MPC ची बैठक पार पडली, यांत मात्र व्याज दरवाढ झालेली नाही.
काय आहेत कारणे?
महागाईचा सामना सध्या सामान्य नागरिक करताना दिसतायेत. जागतिक बाजारपेठेवर आर्थिक मंदीचं सावट असताना महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी एक उपाययोजना म्हणून RBI रेपो रेटमध्ये वाढ करत असते. उद्योगधंद्यासाठी, वैयक्तिक कारणासाठी चढ्या दराने व्याज भरण्यासाठी देखील लोक तयार असल्याचे RBI ची आकडेवारी सांगते. वाढत्या महागाईत देखील उच्च व्याजदरात कर्ज घेण्यास सामान्य नागरिक तयार आहेत, म्हणजे अर्थव्यवस्था सुस्थितीत आहे असे मानले जाऊ शकते असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
(Source: https://rb.gy/54ojg)
