Budget 2023: 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेमध्ये अर्थसंकल्प सादर करतील. उद्योगपतींपासून सर्वसामान्य नागरिकांना सरकारकडून अपेक्षा आहेत. महागाईमुळे मध्यमवर्गीयांच्या हातात पैसाच शिल्लक राहत नाहीये. कर आणि महागाईने सर्वसामान्य नागरिक हतबल झाला आहे. दरम्यान, आणखी चिंता वाढवणारा एक अहवाल समोर आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात मध्यमवर्गीय कुटुंबाचं उत्पन्न घटणार असल्याचे सर्वेक्षणातील 60% नागरिकांनी म्हटले आहे. जर बजेटमधून सर्वसामान्य नागरिकांना करातून दिलासा मिळाला नाही तर बाजारातील वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी होऊ शकते.
तीनशेपेक्षा जास्त जिल्ह्यातील कुटुंबियांचे सर्वेक्षण( More than 300 household surveyed)
देशातील 309 जिल्ह्यातील कुटुंबियांच्या सर्वेक्षणातून ही चिंताजनक माहिती समोर आली आहे. LocalCircles या संस्थेने ऑनलाइन सर्वेक्षण केले आहे. नोव्हेंबर 2022 ते 25 जानेवारी 2025 या काळात हा सर्वे घेण्यात आला होता. अनेक कंपन्या नोकरकपात करत असून नव्याने नोकरभरतीची शक्यताही नाही. जॉब मार्केटमध्ये नकारात्मकता पसरली आहे. कंपन्यांचे उत्पन्नही घटत असल्याने पुढील सहा महिने ते एक वर्ष आर्थिक अस्थिरता राहू शकते, असे सर्वेमध्ये सहभागी झालेल्या 52% नागरिकांनी म्हटले आहे.
37 हजार नागरिकांनी नोंदवल्या प्रतिक्रिया( 37 thousand people registered responses)
या सर्वेतून 37 हजार नागरिकांच्या प्रतिक्रिया नोंदवण्यात आल्या. यात 64% पुरुष तर 34% महिलांनी सहभाग नोंदवला. मेट्रो शहरे, लहान शहरे आणि छोट्या गावातील कुटुंबांचीही आर्थिक स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न यातून करण्यात आला. आर्थिक चणचणीचा सामना करावा लागत असल्याचे निम्म्यापेक्षा जास्त नागरिकांनी मान्य केले. तसेच बजेटमधून करात सुटका मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
एकूण 60 टक्के सहभागींनी सांगितले की, जास्तीत जास्त 25 टक्क्यांपर्यंत उत्पन्न घटू शकते. तर कमीत कमी 10 टक्के उत्पन्न कमी होऊ शकते असेही काहींनी सांगितले. नोकरीची शाश्वती नसल्याने तसेच पगारवाढही जास्त मिळणार नसल्याने उत्पन्न कमी होण्याची शक्यता वर्तवली. पैसे बचत करण्याची क्षमता चालू आर्थिक वर्षात घटण्याची शक्यता 56 ट्कके सहभागींनी नोंदवली.
काय आहेत करदात्याच्या मागण्या? (Demand of taxpayers from budget 2023)
करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा सरकारने वाढवून पाच लाख रुपये करावी, अशी अपेक्षा नोकरदार वर्गाकडून व्यक्त केली जात आहे. तसेच करामधून सुटकेसाठीची मर्यादा वाढवण्यात यावी अशी मागणी होत आहे. अनेक वर्षांपासून यामध्ये काहीही बदल करण्यात आले नाहीत. मात्र, महागाई दिवसेंदिवस वाढत असल्याने कराच्या रुपात जास्त पैसे सर्वसामान्य नागरिकांना देण्यात येत आहे. कर मर्यादेत बदल होणार असल्याचेही बोलले जात आहे.
