भारतात Apple Store कधी सुरू होणार या चर्चेला आता पूर्णविराम मिळाला आहे. येत्या 18 एप्रिल रोजी मुंबईतील बिकेसी (Bandra Kurla Complex) येथे Apple Store सुरू होणार आहे. भारतातील हे पहिले एक्सक्लुझिव्ह स्टोअर ठरणार असून दुसरे स्टोअर लवकरच दिल्ली येथे सुरु केले जाईल. परंतु मुंबईतल्या स्टोअरबद्दल आता महत्त्वाची एक बातमी समोर आली आहे. मुंबईत ज्या जागी Apple Store सुरू होणार आहे तेथून आसपास प्रतिस्पर्धी कंपन्यांचे स्टोअर भविष्यात उघडले जाणार नाही याची खबरदारी कंपनीने घेतलेली आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जवळपास 22 ब्रँड्सला आता Apple Store च्या आसपास स्टोअर सुरु करता येणार नाही. एका कायदेशीर करारानुसार हे सगळं घडणार आहे. एवढंच नाही तर स्टोअरच्या आसपास प्रतिस्पर्धी कंपन्या जाहिरातीचे फलक लावू शकणार नाहीत.
कोणत्या 22 ब्रँडवर असेल बंदी
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, डेटा एनालिटिक्स फर्म सीआरई मॅट्रिक्ससोबत (CRE Matrix) झालेल्या करारानुसार, काही प्रतिस्पर्धी कंपन्या स्टोअरच्या आसपास भविष्यात त्यांचे स्टोअर खोलू शकणार नाहीयेत. यांत अमेझॉन,फेसबुक, गुगल, एलजी, मायक्रोसॉफ्ट, सोनी, ट्विटर, बोस, डेल, डेवीयालेट, फॉक्सकॉन, गारमीन, हिताची, एचपी, एचटीसी, आयबीएम, इंटेल, लिनोवो, नेस्ट, पॅनासोनिक आणि तोशीबासारख्या बड्या कंपन्यांनाचा समावेश आहे. या यादीत लवकरच सॅमसंगचा देखील समावेश केला जाईल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
Apple BKC (Mumbai)
— Anas Khan 🚀 (@AnxKhn) April 12, 2023
Opens 18th April 2023, 11:00 am.
First store in India 😮#AppleBKC #Mumbai pic.twitter.com/rPrj5ZeolR
कायदा काय सांगतो?
भारतात स्पर्धा विरोधी कायदा (Anti Competition Act) अस्तित्वात आहे. या कायद्याला स्पर्धा कायदा, 2002 (Competition Act 2002) म्हणून देखील ओळखले जाते. या कायद्याद्वारे भारतीय बाजारपेठेत विविध व्यवसायांच्या स्पर्धेला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि निकोप वातावरण कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. तसेच बाजारपेठेत स्पर्धेला बाधा आणणाऱ्या कुठल्याही अनुचित पद्धतींना प्रतिबंध करण्याचे अधिकार देखील या कायद्याद्वारे सरकारकडे राखीव आहेत. या कायद्याचे उद्दिष्ट हे सुनिश्चित करणे आहे की कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था बाजारात मक्तेदारी किंवा वर्चस्व निर्माण करू शकणार नाही, जेणेकरून इतर व्यवसायांना देखील मार्केटमध्ये टिकून राहण्याची संधी मिळेल. सोबतच बाजारपेठांमध्ये निष्पक्ष आणि निकोप अशी स्पर्धा असेल.
या कायद्यांतर्गत, व्यवसायांमधील कोणताही स्पर्धाविरोधी करार (Anti Competition Treaty), मक्तेदारीचा दुरुपयोग (Misuse of Monopoly) याद्वारे जर असे काही निर्णय घेतले जात असतील ज्यामुळे मार्केटमधील इतर व्यवसायांवर परिणाम होणार असेल तेव्हा सरकार या प्रकरणात लक्ष घालू शकते. यासाठी सरकारने भारतीय स्पर्धा आयोगाची (Competition Commission of India) स्थापना केली आहे. या आयोगाद्वारे कायद्याचे नियमन केले जाते. आयोगाकडे अशा स्वरूपाच्या तक्रारी आल्यास त्यावर आयोग निर्णय घेऊ शकतो आणि सुनावणी देखील घेऊ शकतो. कायद्याचे कुठल्याही स्वरूपात उल्लंघन झाल्यास त्याची चौकशी करण्याचा आणि कारवाई करण्याचा अधिकार CCI ला आहे. हा कायदा वस्तू आणि सेवांसह (Goods and Services) अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांना लागू होतो. त्यामुळे अॅपलने इतर ब्रँडवर लावलेले हे निर्बंध कायद्याच्या कचाट्यात सापडू शकतात असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
स्पर्धात्मक वातावरणात सर्व कंपन्यांना, ब्रँड्सला व्यापार करण्याची संधी मिळायला हवी अशी आयोगाची भूमिका आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात जर कुठली कंपनी स्पर्धा आयोगाकडे तक्रार घेऊन गेल्यास त्यावर काय निर्णय होतो हे बघण्यासारखे असेल.
रिलायन्स सोबत झालाय करार
अॅपलने जिओ वर्ल्ड ड्राइव्ह मॉलमध्ये भाडेतत्वावर स्टोअर सुरू करण्यासाठी करार केलाय. हा करार 11 वर्षांसाठी असणार आहे. ऍपलने याबाबत जिओ वर्ल्ड मॉलची मालकी असलेल्या रिलायन्स ग्रुपशी करार केलाय, त्यानुसार रिलायन्सला वर उल्लेख केलेल्या 22 कंपन्यांना येत्या काळात स्टोअर उपलब्ध करून देता येणार नाहीये. हा मॉल रिलायन्स ग्रुपच्या मालकीचा असल्यामुळे तिथे कोणत्या कंपन्यांना जागा द्यायची हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय आहे. परंतु यामुळे निकोप स्पर्धेला मात्र बाधा पोहचू शकते. स्पर्धा आयोगाची भूमिका आणि कायदा बघता हे प्रकरण स्पर्धा आयोगात किंवा कोर्टात गेल्यास अॅपलसोबत रिलायन्सला देखील उत्तर द्यावे लागणार आहे.
