MahaRERA Notice: रिअल इस्टेट क्षेत्रात सुव्यवस्था राखण्यासाठी महारेराची(MahaRERA) 2016 मध्ये स्थापना करण्यात आली. तेव्हापासून ते मार्च 2022 पर्यंत नोंदविलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी आता महारेराने(MahaRERA) सुरूवात केली आहे. परिणामी महारेरा कायद्याच्या कलम 11 नुसार प्रकल्पाची बंधनकारक माहिती अपडेट न करणाऱ्या 19, 539 प्रकल्पांना महारेराने कारणे दाखवा नोटिसेस पाठविल्या आहेत. चला तर याबद्दल जाणून घेऊयात.
या कारणामुळे दिली गेली नोटीस
कुठलाही गृहनिर्माण प्रकल्प महारेरांमध्ये नोंदणी केल्यानंतर रेरा कायद्याच्या कलम 11 नुसार प्रकल्प विकासकाने नोंदणीच्या(Registration) वेळी दिलेली माहिती दर 3 महिन्यांनी महारेराच्या संकेतस्थळावर अपडेट करणे बंधनकारक आहे. ग्राहकाला वेळोवेळी प्रकल्प स्थिती कळण्यासाठी ही माहिती अतिशय आवश्यक असते. तथापि असे निदर्शनास आले आहे की, बहुतांश प्रकल्पांनी नोंदणी झाल्यापासून ही माहिती अध्यायावत केलेली नसल्याने ही झाडाझडती सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे महारेराने 19, 539 प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. या सर्व विकासकांना त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला असून त्यानंतरही ज्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळणार नाही आणि त्रुटींची पूर्तता केली जाणार नाही ते प्रवर्तक महारेराकडून केल्या जाणाऱ्या दंडनीय कारवाईसाठी पात्र ठरणार आहेत.
तिमाही अहवाल सादर करावा लागतो
रेरा कायद्यानुसार विकासकाकडे ग्राहकांकडून आलेल्या पैशांपैकी 70 टक्के पैसे रेरा नोंदणी क्रमांकनिहाय स्वतंत्र खाते उघडून त्यामध्ये ठेवले जातात. बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर हे पैसे काढताना प्रकल्प पूर्ततेची टक्केवारी, गुणवत्ता, अदमासे खर्च याचे अनुक्रमे प्रकल्प अभियंता, वास्तुशास्त्रज्ञ आणि सनदी लेखापाल यांचे प्रमाणपत्र बँकेला सादर करावे लागते. प्रकल्पातील किती सदनिका, प्लॉट्स विकले याची तिमाही वस्तुसूचीही संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक असते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दर सहा महिन्याला प्रकल्प खात्याचे लेखापरीक्षण करून प्रत्येक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांनी, या खात्यातून काढलेली रक्कम प्रकल्प पूर्ततेच्या प्रमाणात काढली आणि प्रकल्पासाठीच खर्च झाली, असे प्रमाणित करून ऑडिट(Audit) करणे बंधनकारक आहे. या सर्व प्रवर्तकांना 2017-18 ते 2021-22 अशा पाच वर्षांच्या कालावधीची माहिती सादर करण्यासाठी महारेराकडून सांगण्यात आले आहे.
