MahaRERA Notice: बांधकाम व्यवसायात सुव्यवस्था यावी व खरेदीदारांना वेळेत पझेशन मिळावे या हेतूने सरकारने 2016 मध्ये 'महारेराची(MahaRERA)' स्थापना केली. महारेरामध्ये मागील पाच वर्षात ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी नोंदणी केली आहे, मात्र त्रैमासिक माहिती(Quarterly Information) आणि ऑडिट रिपोर्ट(Audit Report) अपडेट केला नसल्याने महारेराकडून कारणे दाखवा नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. नेमकं काय आहे हे प्रकरण चला जाणून घेऊयात.
नोटीस पाठवण्याचे कारण काय?
महारेराने गेल्या 5 वर्षांत नोंदणी केलेल्या सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांची झाडाझडती घ्यायला सुरु केली आहे. महाराष्ट्रातील 2 हजार गृहप्रकल्पांना(Housing Projects) आत्तापर्यंत महारेराने(MahaRERA) नोटीसा पाठवल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय आणखी 16,000 गृह प्रकल्पांना नोटीसा पाठवण्यात येणार आहेत. या नोटिसांना बांधकाम व्यावसायिकांकडून 30 दिवसांत त्रृटींची पुर्तता न झाल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. प्रकल्पाशी संबंधित 'बंधनकारक' माहिती महारेराच्या वेबसाईटवर(WebSite) नोंदविण्यात तसेच ती माहिती अपडेट करण्यात व्यवसायिकांकडून(Builder) हलगर्जीपणा केला जात असल्याने हे पाऊल महारेराने उचलल्याचे सांगितले जात आहे.
ग्राहकाला प्रकल्पाबाबत वेळोवेळी माहिती कळणे गरजेचे असते, त्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना दर 3 महिन्यांनी महारेराच्या वेबसाईटवर माहिती अपडेट(Update) करावी लागते, मुळात तसे बंधनकारकच आहे. पण, बहुतांश व्यावसायिकांनी नोंदणी केल्यापासून ही माहिती अपडेट केलेली नाही. त्यामुळे महारेराने अशा सर्व व्यावसायिकांना त्रुटींबाबत कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे.
महारेरा कायदा काय सांगतो?
रेरा कायद्यानुसार(MahaRERA) बांधकाम व्यावसायिकाकडे ग्राहकांकडून आलेल्या पैशांपैकी 70 टक्के रक्कम रेरा नोंदणी क्रमांक निहाय स्वतंत्र खाते उघडून त्यात ठेवणे आवश्यक असते. बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर हे पैसे काढताना प्रकल्प पूर्ततेची टक्केवारी, गुणवत्ता, अदमासे खर्च याचे अनुक्रमे प्रकल्प अभियंता, वास्तुशास्त्रज्ञ आणि सनदी लेखापाल यांचे प्रमाणपत्र बँकेला सादर करणे गरजेचे असते. गृहनिर्माण प्रकल्पातील किती सदनिका, प्लॉट्स विकले याची तिमाही इन्व्हेंटरी वेबसाईटवर टाकणे अनिवार्य आहे. सर्वात महत्त्वाचे, दर 6 महिन्याला प्रकल्प खात्याचे लेखापरीक्षण करून प्रत्येक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांनी, या खात्यातून काढलेली रक्कम प्रकल्प पूर्ततेच्या प्रमाणात काढली आणि किती खर्च झाला याचे ऑडिट करून सादर करणे देखील बंधनकारक आहे.
