भारत हा खऱ्या अर्थाने श्रीमंत लोकांचा गरीब देश आहे. स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण करीत असताना सुद्धा लोकसंख्येचा एक मोठा भाग (सुमारे 66% इतका) आजही अन्न, वस्त्र, निवारा, तंत्रज्ञान आणि सामाजिक संरक्षण यासारख्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित आहे. त्यामुळे बँकिंग (Banking), पतसंस्था, सहकार चळवळ (Co-Operative Movement), आर्थिक साक्षरता (Financial Literacy), विमा संरक्षण (Insurance Security) सारख्या आयुष्य सहज-सोपे करणाऱ्या वित्तीय सुविधांचा लाभ घेण्याची संधी देखील त्यांना प्राप्त होऊ शकत नाही. म्हणूनच समाजस्तराच्या (Social Hierarchy) सर्वात तळाशी असलेल्या घटकाला अर्थात अल्प-उत्पन्न गटातील लोकांना मदतीचा हात देण्याचा आणि त्यांचे सक्षमीकरण (Empowerment) करण्याचा एक प्रयत्न म्हणजे मायक्रो इन्शुरन्स (Micro Insurance).
मायक्रो-इन्शुरन्स काय आहे? What is Micro-Insurance?
मायक्रो-इन्शुरन्स अर्थात सूक्ष्म विमा योजना या देशातील आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित आणि दुर्बल घटकाचे भविष्य सुरक्षित करण्याची संधी देणाऱ्या अत्यंत अल्प दरामध्ये खरेदी करता येऊ शकणाऱ्या विमा योजना आहेत. IRDAI अर्थात विमा नियमन आणि विकास प्राधिकरण ही देशातील विमा क्षेत्रामधील सर्वोच्च संस्था मायक्रो इन्शुरन्स रेग्युलेशन, 2015 च्या कायद्यान्वये मायक्रो-इन्शुरन्सचे व्यवहार नियंत्रित करते. काही लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसीज् (जीवन विमा) किंवा जनरल इन्शुरन्स पॉलिसीज् (सामान्य विमा) यांचे मूल्य 50 हजार किंवा त्याहीपेक्षा कमी रकमेचे असते आणि मुख्यतः अशा मायक्रो-इन्शुरन्स पॉलिसीज् या अल्प-उत्पन्न गटातील व्यक्ती अथवा कुटुंबाकरीता डिझाईन केल्या गेलेल्या असतात.
मायक्रो-इन्शुरन्समध्ये कशाचा समावेश होतो? What Cover in Micro-Insurance?
जनरल मायक्रो-इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये हॉस्पिटलायझेशनपूर्वीचा आणि नंतरचा खर्च समाविष्ट असणारी “हेल्थ मायक्रोइन्शुरन्स पॉलिसी” (Health Micro-Insurance Policy), नैसर्गिक आपत्तींमुळे तसेच मानवनिर्मित संकटांमुळे मालमत्तेचे होऊ शकणारे नुकसान कव्हर करणारी “प्रॉपर्टी मायक्रोइन्शुरन्स पॉलिसी” (Property Micro-Insurance Policy) यांचा समावेश होतो. तर लाईफ मायक्रो इन्शुरन्स योजनांमध्ये ॲक्सीडेन्ट बेनिफिट्स सोबतच लाईफ-कव्हर देणारी टर्म मायक्रो इन्शुरन्स पॉलिसी, पेन्शन सुविधेचा लाभ मिळवून देणारी आणि लाईफ कव्हर देखील उपलब्ध करून देणारी एंडोमेंट मायक्रोइन्शुरन्स पॉलिसी, यासारख्या पॉलिसींचा समावेश होतो.
एकतर या पॉलिसीच्या प्रीमियमची रक्कम अतिशय माफक असते आणि त्यांचे पेमेंट करणे देखील अतिशय सोपे असते. मुख्य म्हणजे या मायक्रो-इन्शुरन्स पॉलिसी प्रादेशिक ग्रामीण बँका (Regional Rural Banks), सहकारी संस्था (Co-operative Societies), दुग्ध संस्था (Milk Societies, गैर-सरकारी संस्था (NGOs), स्वयं-मदत गट (Self Help Group) आणि सूक्ष्म-वित्त संस्थांद्वारे (Micro finance Institutions) सुद्धा वितरीत केल्या जातात.
टॅक्स फ्री परताव्याची हमी! | Tax Free Refund!
LIC या सार्वजनिक क्षेत्रातील इन्शुरन्स कंपनीने तर अल्प-उत्पन्न गटातील ग्राहकांसाठी भाग्यलक्ष्मी योजना, न्यू जीवन मंगल प्लॅन, आणि आता मायक्रो-बचत योजनेसारखा “नॉन-लिंक्ड मायक्रो-इन्शुरन्स प्लॅन” आणला आहे. ज्यामध्ये बचतीला प्रोत्साहन देतानाच 50 हजार रुपये ते कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंतचा लाईफ कव्हर, 6 हजार रुपयांपर्यंतचा अगदी माफक वार्षिक प्रीमियम, सरेंडर बेनिफिट, तसेच सुलभ कर्जाची सुविधा तर आहेच. सोबतच भारतीय आयकर कायद्याच्या कलम 80 (C) आणि 10(10 (D)) अंतर्गत टॅक्समधून सवलत आणि टॅक्स फ्री परताव्याची हमी देखील अंतर्भूत केलेली आहे.
अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोकसंख्येच्या मूलभूत गरजा भागविणे म्हणजे परवडणाऱ्या दरात लाईफ कव्हर देणारी विमा पॉलिसी असणे, कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचा आकस्मिक मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळणे, गंभीर आजारांवर उपचार शक्य व्हावेत, एवढेच नव्हे तर अनेक होतकरू हातांनी चालू केलेले लघु आणि अतिलघु आकाराचे उद्योग (Small and Micro Sized Business) बंद होण्यापासून वाचावेत अशा अनेक विविध उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी मायक्रो-इन्शुरन्सचा हातभार लागू शकतो. अशा स्वरूपाचे मायक्रो-इन्शुरन्स प्लॅन बचत करण्यासोबतच इन्शुरन्सबद्दलच्या समजुतींमध्ये सकारात्मक बदल देखील घडवून आणण्यात मदत करतात.
