आर्थिकद़ृष्ट्या कमकुवत असणारे, गोरगरीब लोक बॅंकेपेक्षा पतपेढीत व्यवहार करतात. यामागे वेगवेगळी कारणे असू शकतात. पतपेढींचे अनेक प्रकार आहेत. कंपनी, बॅंका, कर्मचारी, उद्योग-धंद्यातील काही माणसे एकत्रित येऊन अशा पतपेढ्या उभ्या करतात. या पतपेढ्या सभासदांकडून निधी गोळा करून तो इतरांना अधिक व्याजाने कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देतात. तसे पाहायला गेलें तर रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने अशा पतपेढ्यांच्या कामकाजावर बंदी घालण्याचा इशारा दिला होता. तसेच बँकिंग रेग्युलेशन कायदा, 1949 नुसार या पतपेढ्या काम करू शकत नाहीत, असेही म्हटले होते. बँकांच्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) कडून विमा संरक्षण असते, तसे पतपेढीतील ठेवींना संरक्षण नसते. म्हणून पतपेढीतील गुंतवणूक ही सुरक्षित गुंतवणूक मानली जात नाही.
पतपेढी म्हणजे काय?
वस्तूंचे उत्पादन व वितरण करणारी तसेच इतर व्यवसायिकांना, गरजूंना कर्जपुरवठा करण्यासाठी, गुंतवणूकदारांचे पैसे अधिकतम व्याजाने साठवून ठेवणारी संस्था म्हणजे पतपेढी होय. पतपेढ्या या सावकारांप्रमाणे स्वतःचे पैसे कर्जाने न देता इतरांकडून जमविलेल्या निधीतून त्या कर्जपुरवठा करतात.
पतपेढीचा कारभार हा अध्यक्ष, सचिव आणि संचालक मंडळ यांच्या मर्जीने चालत असतो. राज्यातील पतपेढ्यांवर राज्याच्या रजिस्टार ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे नियंत्रण असते. तर अनेक शाखा असलेल्या आणि एकापेक्षा अधिक राज्यांमध्ये असलेल्या पतपेढ्यांवर सेंट्रल रजिस्टार ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे नियंत्रण असते. पतपेढ्या या त्यांच्या सभासदांकडूनच ठेवी स्वीकारू शकतात. म्हणून तुम्ही पाहिले असेल की, पतपेढीतून कर्ज देताना संबंधित व्यक्तीला प्रथम पतपेढीचे सभासद बनवून त्याचे पहिले शुल्क आकारून मगच त्याला कर्ज दिले जाते. सभासद नसलेल्यांकडून पतपेढी ठेवी ही स्वीकारू शकत नाही आणि त्यांना कर्जही देऊ शकत नाही.
कित्येक पतपेढ्या ठेवी गोळा करण्यासाठी जास्त दराने ठेवींवर व्याज देण्याचे आमिष दाखवितात. ज्या सहकारी पतपेढ्यांकडे राखीव निधी व भरणा झालेले भागभांडवल एक लाख रुपयांहून अधिक असेल, अशा पतपेढ्यांना आरबीआयकडून (RBI) परवाना मिळवावा लागतो. बऱ्याच पतपेढ्या आरबीआयच्या नियमांपासून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी राखीव निधी व भरणा झालेल्या भागभांडवलाचे प्रमाण जाणीवपूर्वक 1 लाख रुपयांहून कमी ठेवतात.
पतपेढ्यांकडून फसवणूक झाली तर काय?
ठेवीदारांनी पतपेढ्यांच्या जास्तीच्या व्याजदराच्या आमिषांना बळी पडू नये. कारण, यातून फसवणूक झाली तर पश्चाताप करण्यापलीकडे ठेवीदाराकडे दुसरा कोणता मार्ग नाही. पतपेढीकडून फसवणूक झाली किंवा गुंतवलेल्या ठेवी बुडवल्या गेल्या तर त्या परत मिळण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. पतपेढ्यांना ठेवीदारांकडून केवायसी डॉक्युमेंट्स (KYC Documents) घेणे सक्तीचे नसते. त्यांना अॅण्टिमनी लॉण्डरिंग कायदा लागू होत नाही. त्यामुळे पतपेढ्यांमधील गैरव्यवहाराची प्रकरणे वर्षानुवर्षे चालू असतात. म्हणून या पतपेढ्यांना डीआयसीजीसीच्या (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) कक्षेत आणाव्यात, अशी मागणी होत आहे.