CSR Fund : सीएसआर म्हणजे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिब्लिटी फंड (Corporate Social Responsibility Fund). नावावरूनच आपल्या लक्षात आलं असेल की, सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठी कंपन्याकडून जो निधी गोळा केला जातो त्या निधीला सीएसआर फंड असं म्हटलं जातं.
कंपनी कायदा 2013नुसार भारतामध्ये कार्यरत असणाऱ्या सर्व कंपन्यांना सीएसआर कार्यक्रमासाठी एक ठराविक निधी द्यावा लागतो. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारकडून विशेष असे नियम व काही अटी घालुन देण्यात आली आहेत. भारत हा एकमेव देश आहे जेथे प्रत्येक नफा कमवणाऱ्या कंपनीला सीएसआर उपक्रमासाठी निधी देणे अनिवार्य आहे.
सीएसआर कोणत्या कंपनीला लागू होतो
भारतामध्ये कार्यरत असलेल्या ज्या कंपनीची संपत्ती ही 500 कोटी वा त्याहून अधिक आहे, वार्षिक उलाढाल ही त्या कंपनीची 1 हजार कोटी आहे किंवा निव्वळ नफा 5 कोटी रूपये आहे अशा सर्व प्रकारच्या कंपन्यांना सीएसआर निधी उभा करावा लागतो. प्रत्येक कंपनी ही फक्त 2 टक्केच निधी देऊ शकते. त्याहून अधिक निधी सीएसआर अंतर्गत स्विकारला जात नाही.
यासाठी कंपनीला अंतर्गत असे सीएसआर बोर्ड स्थापन करावे लागते. त्याअंतर्गत विविध सामाजिक उपक्रम किंवा सेवाभावी संस्थाना सामाजिक दायित्व म्हणून निधी द्यावा लागतो. तसेच कंपनीला आपल्या या उपक्रमा संदर्भातला कृती अहवाल आपल्या संकेतस्थळावर दाखवावा लागतो.
एका संकेतस्थळाच्या पाहणीनुसार, रिलायन्स इंडस्ट्री ही सीएसआर अंतर्गत सर्वाधिक कार्य करत आहे. तर महाराष्ट्रामधुन सर्वाधिक सीएसआर निधी उभा केला जातो. महाराष्ट्र पाठोपाठ कर्नाटक व तामिळनाडू राज्यांचा नंबर लागतो.
सीएसआर अंतर्गत कोणत्या उपक्रमांना प्राधान्य दिले जाते
सीएसआर अंतर्गत देशातील जे ज्वलंत प्रश्न आहेत ते सोडविण्यासाठी, त्यावर पर्याय शोधण्यासाठी कार्य केले जाते. यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, समानता, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण रक्षण, क्रीडा, लष्करी सेवा अशा विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे.
आरोग्याशी संबंधित देशातील दारिद्रय निर्मूलन, कुपोषणाची समस्या, साथीच्या आजारांपासून सुटका व्हावी यासाठी प्रतिबंधनात्मक औषधोपचार, स्वच्छता, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था या दैनंदिन आयुष्यातील गरजा पूर्ण करतील असे उपक्रमांचा समावेश असतो.
शिक्षणाचा हक्क सर्वांना मिळावा यासाठी संधी उपलब्ध करून देणे, शैक्षणिक संस्था उभारणे वा अशा संस्थांना आर्थिक सहाय्य करणे, आर्थिक वंचित घटकातील विद्यार्थांचे शिक्षण, महिला, दिव्यांग बांधवांचे शिक्षण, योग्य रोजगारासाठी कौशल्यपूर्ण शिक्षण पुरविणे यावर भर दिला जातो.
समाजातील विविध स्तरातील व्यक्तींना विकासाच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध उपक्रम राबवणे, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी उपक्रम नियोजित करणे, त्यासंबंधित स्पर्धा, चळवळ उभी करणे, नैसर्गिक साधन-संपत्तीचे जतन करणे, ऐतिहासिक वास्तुंचे जतन करणे, संशोधन क्षेत्रातील संस्थाना आर्थिक सहाय्य करणे, पंतप्रधान वा मुख्यमंत्री आपत्ती निधीला सहाय्य करणे अशा अनेक गोष्टींचा समावेश या यादीमध्ये करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या या मार्गदर्शक तत्वानुसार कंपनी आपल्या आवडीनुसार त्या-त्या सामाजिक क्षेत्रासाठी कार्य करू शकते.
