बाजारात साधारणपणे दोन प्रकारच्या डिजिटल करन्सी पाहायला मिळतात एक म्हणजे रिटेल डिजिटल करन्सी. हे चलन मुख्यत्वे सामान्य लोकांसाठी आणि कंपन्यांसाठी जारी करण्यात येते. दुसरा प्रकार म्हणजे होलसेल डिजिटल चलन. याचा वापर प्रामुख्याने वित्तसंस्थांकडून केला जातो.
क्रिप्टो करन्सी आणि डिजिटल करन्सी यामध्येही फरक आहे. आपल्या बँक खात्यातून ज्याप्रमाणे अन्य व्यक्तीच्या बँक खात्यात रक्कम हस्तांतरित केली जाते, तसेच डिजिटल चलन पैशांच्या देवाणघेवाणीसाठी वापरले जाते. ज्यावेळी आपण एटीएममधून पैसे काढतो तेव्हाच ते कागदी चलनात रूपांतरित होते. डिजिटल चलनाचेही अशाच प्रकारे रूपांतर करणे आणि एटीएममधून पैसे काढणे शक्य आहे.
क्रिप्टोकरन्सी हे मूल्याचे एक भांडार आहे आणि ते एन्क्रिप्शनने सुरक्षित करण्यात आले आहे. ही डिजिटल नाणी तयार केलेली असून खासगी मालकीची आहेत. आतापर्यंत अनेक देशांनी ही नाणी नियमित केलेली नाहीत. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवलेला पैसा एटीएममधून काढून त्याचे रूपांतर कागदी नोटांमध्ये करता येत नाही. देशाचे जे अधिकृत डिजिटल चलन असते त्याला सुरक्षिततेसाठी एन्क्रिप्शन नसते. परंतु हॅकिंग किंवा चोरीच्या घटना टाळण्यासाठी सर्व वापरकर्त्यांना आपले डिजिटल वॉलेट आणि बँकिंग अॅप मजबूत पासवर्डने सुरक्षित करून ठेवायला हवे. डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डचीही तशीच काळजी घेणे आवश्यक आहे, कारण डिजिटल चलनाच्या देवाणघेवाणीचे ते प्रमुख साधन ठरणार आहे.
सर्वांत महत्त्वाचा फरक म्हणजे डिजिटल चलनाचे नियमन एका केंद्रीय प्राधिकरणाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. हे प्राधिकरण म्हणजेच रिझर्व्ह बँक असेल. रिझर्व्ह बँक कागदी चलनासह डिजिटल चलनाचेही नियमन करते. क्रिप्टोकरन्सीच्या बाबतीत विकेंद्रीकृत प्रणाली आहे आणि एकाच केंद्रीय प्राधिकरणामार्फत या चलनाचे नियमन करता येत नाही.
डिजिटल चलनाला जागतिक बाजारात व्यापक स्वीकृती असल्यामुळे हे चलन स्थिरता आणि व्यवस्थापनाच्या बाबतीत सुटसुटीत असते. क्रिप्टो करन्सी मात्र अत्यंत अस्थिर आहे आणि शेअर बाजारासारखेच तिच्या मूल्यामध्ये चढउतार सुरू असतात. क्रिप्टोकरन्सी सर्वांना उपलब्ध असल्याने आणि विकेंद्रित पद्धतीने तिचा हिशोब ठेवला जात असल्यामुळे ती लोकप्रिय झाली.
आपल्याकडेही क्रिप्टोकरन्सीमध्ये केलेली गुंतवणूक वैध ठरविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही लोकप्रियता विचारात घेऊन त्याच्या जोडीला स्थिरता आणण्यासाठीच देशाच्या डिजिटल चलनाचा विचार सरकारने केला आहे आणि येत्या वर्षभरात हे डिजिटल चलन आपल्याला उपलब्ध होणार आहे.
