कोणत्याही न्यूजपेपरचे राजकीय कॉलम (Political Column) किंवा जनरल बातम्या जरी पाहिल्या तर मनी-लॉण्ड्रिंगची (Money Laundering) एखादी तरी बातमी आपल्याला दिसतेच. त्यात सध्याचे राजकीय वातावरण पाहता मनी-लॉण्ड्रिंगशी संबंधित अनेक नेत्यांना अटक झाल्याची व त्यांना जामीन मिळाल्याच्या बातम्या टीव्ही आणि वर्तमानपत्रासून येत आहेत. मनी-लॉण्ड्रिंगला बोलीभाषेत “काळा पैसा” म्हणतात. म्हणजेच बेकायदेशीर मार्गांचा वापर करून जमा केलेले पैसे. तर आज आपण मनी-लॉण्ड्रिंग आणि इन्शुरन्स (Money Laundering & Insurance) याचा काय संबंध आहे, हे समजून घेणार आहोत.
Table of contents [Show]
मनी-लॉण्ड्रिंग म्हणजे काय?
अर्थव्यवस्थेतील त्रुटींचा वापर करून चुकीच्या पद्धतीने मिळवलेला पैसा पुन्हा मुख्य आर्थिक प्रवाहामध्ये आणणे म्हणजे मनी-लॉण्ड्रिंग. तर या सर्व बेकायदेशीर प्रक्रियेमध्ये सामील असलेल्या व्यक्तींना मनी-लॉण्डर्स म्हणतात. या अवैध कमाईची सरकारदरबारी कोठेही नोंद नसते. पण त्यामुळे हे मनी-लॉण्डर्स अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणावर नुकसान पोहोचवत असतात.
काळा पैसा पांढरा करण्याचा गोरखधंदा!
मनी-लॉण्डर्स बेकायदेशीर मार्गाने कमावलेले पैसे बँका, इन्शुरन्स कंपनीज्, म्युच्युअल फन्ड्स आदींच्या माध्यमातून औपचारिक किंवा अनौपचारिक मार्गाने गुंतवत असतात. वेगवेगळ्या फायनान्शिअल कंपन्यांच्या उत्पादनांचा वापर करून काळा पैसा अर्थव्यवस्थेमध्ये आणला जातो. मग हा पैसा आपोआप पांढरा म्हणजे त्यावरील बेकायदेशीरपणाचा शिक्का पुसला जातो. काळा पैसा पांढरा करण्याचा हा स्रोत अधिकृत झाला की हेच मनी-लॉण्डर्स आपली गुंतवलेली रक्कम कायदेशीर मार्गाने पुन्हा स्वतःच्या खात्यात फिरवून पसार होतात.
काळा पैसा रोखण्यासाठी सरकारकडून PMLA कायदा लागू!
मनी-लॉण्डर्सच्या अशा अवैध व्यवहारांवर नियंत्रण आणण्याकरिता भारत सरकारने PMLA अर्थात Prevention of Money Laundering Act लागू केला. या कायद्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा (2005, 2009 आणि 2012) होऊन 15 फेब्रुवारी 2013 रोजी हा कायदा अस्तित्वात आला. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉण्ड्रिंग अॅक्ट अंतर्गत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, सेबी तसेच IRDA (विमा नियमक आणि विकास प्राधिकरण) या संस्थांनाही आणण्यात आले. या कायद्याच्या तरतुदी सर्व वित्तीय संस्था (financial institutions), बॅंका, म्युच्युअल फंडस्, इन्शुरन्स कंपनीज् आणि त्यांचे सर्व आर्थिक मध्यस्थ यांना लागू आहेत.
इन्शुरन्स कंपन्यांनाही मनी लॉण्ड्रिंगचा धोका!
Prevention of Money Laundering Act-PMLA या कायद्यानुसार प्रत्येक इन्शुरन्स कंपनीला (Insurer) अॅण्टी-मनी लॉण्ड्रिंग धोरणाचे पालन करणे आणि त्याची एक प्रत IRDA कडे पाठवणे बंधनकारक आहे. इन्शुरन्स कंपनीला त्यांच्या ग्राहकाची खरी ओळख पटवून घेण्यासाठी तसेच मनी लॉण्ड्रिंग (आर्थिक अफरातफर) टाळण्यासाठी KYC -Know Your Customer धोरणांतर्गत प्रत्येक ग्राहकाच्या ओळखीचा, निवासाचा आणि उत्पन्नाच्या स्रोतांचा पुरावा मागविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पॉलिसीधारकांनाही KYC सबमिट करणे अनिवार्य!
पॉलिसी खरेदी करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक संभाव्य पॉलिसीधारकाला देखील स्वतःचे वैयक्तिक डिटेल्स, PAN आणि NEFT डिटेल्स, पॉलिसी घेण्याचा उद्देश, याचसोबत त्याच्या उत्पन्नाचे सर्व स्रोत (clean financial resources), इतर कोणत्याही इन्शुरन्स कंपनीसोबतचे पॉलिसींचे करार आणि त्याची स्थिती ही इन्शुरन्स कंपनीसोबत शेअर करणे, अनिवार्य आहे. याचसोबत पॉलिसीधारकासाठी इन्शुरन्स प्रपोजल (विमा मिळण्याचे प्रस्ताव) सादर करताना कंपनीसोबत शेअर केलेली सर्व माहिती ही सत्य स्वरूपाची आहे, असे लिहून देणे बंधनकारक आहे.
इन्शुरन्स प्रोडक्टद्वारे काळा पैसा पांढरा करण्याची मनी-लॉण्डर्सची खेळी!
मनी-लॉण्डर्स काही इन्शुरन्स प्रोडक्ट्स खरेदी करताना आपल्या बेकायदेशीर पैशाचा वापर एकरकमी मोठा प्रीमियम भरतात. तर काही वेळा वेगवेगळ्या पॉलिसींची वारंवार खरेदी आणि नंतर समर्पण (surrender) करणे, किंवा काही व्यवहारांमध्ये पॉलिसी एका व्यक्तीसाठी खरेदी करून नंतर तिची मालकी तृतीय-पक्षी (third party) व्यक्तीकडे हस्तांतरीत करणे, अशा छुप्या मार्गांचा मनी-लॉण्डर्स वापर करतात. बरेचदा लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसींवर घेतल्या जाणाऱ्या कर्जामध्ये कठोर मनी लॉण्ड्रिंग चेक्स नसल्याचाही गैरफायदा घेतला जातो. विमा कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणून मनी-लॉण्डर्स त्यांना हवा तसा अहवाल (report) बनवून घेतात.
विमा कंपनींना मनी-लॉण्ड्रिंगच्या पद्धतींवर विशेष लक्ष ठेवावे लागते. हा चेक ठेवण्यासाठी प्रत्येक इन्शुरन्स कंपनीमध्ये कम्प्लायन्स ऑफिसरची नियुक्ती करणे, अंतर्गत ऑडिट करणे आणि कंपनीच्या प्रतिनिधींना अॅण्टी-मनी लॉण्ड्रिंग धोरणाबाबतचे प्रशिक्षण देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
