Maharashtra Budget 2023: राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रथमच राज्याचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. अर्थसंकल्प मांडण्याची त्यांची ही पहिलीच वेळ आहे. पण पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांना सामोरे जाताना त्यांना या अर्थसंकल्पात बरीच कसरत करावी लागणार आहे. शेती हा महाराष्ट्राच्या विकासाचा पाया आहे. त्यामुळे या क्षेत्रासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत सोयीसुविधा आणि शेतकऱ्यांचे हित होईल अशा कल्याणकारी योजनांवर भर द्यावा लागणार आहे.
मागील वर्षी महाविकास आघाडी सरकारने 2022-23 चा अर्थसंकल्प मांडताना 'विकासाची पंचसूत्री' या धोरणांतर्गत शेतीशी संबंधित विविध विषयांवर घोषणा केल्या होत्या. पण दुर्देवाने महाविकास आघाडी सरकार जून 2022 मध्ये सत्तेवरून खाली आले. नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी शेती आणि ग्रामीण भागासाठी विशेष घोषणा किंवा तरतुदी केल्याचे दिसून आले नाही. विशेषत: ग्रामीण भागासाठी महत्त्वाची ठरलेल्या मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम) योजनेच्या तरतुदीत 21.66 टक्क्यांची कपात केली. मागच्या वर्षी केंद्र सरकारने या योजनेसाठी 73 हजार कोटींची तरतूद केली होती. ती यावर्षी 60 हजार कोटींवर आणली.
मनरेगा योजनेप्रमाणेच केंद्राने प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतही कपात 13.33 टक्क्यांची कपात केली. या योजनेत वर्षातून 3 वेळा शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात वर्षाला 6 हजार रुपये जमा होतात. पण सरकारने या योजनेतही कपात केली. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या अर्थसंकल्पात फडणवीसांना शेतकऱ्यांना सामावून घेणाऱ्या आणि सरकारी योजनेचा थेट लाभ होईल, अशा योजनांचा आधार घ्यावा लागेल.
राज्य सरकारकडून काय आहेत शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा!
महाराष्ट्रातील बऱ्याच शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे की, शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी सरकारने शेतमालाला हमीभाव द्यावा. कोकणातील शेतकऱ्यांकडून नेहमीच मागणी होते की, काजू आणि आंबा याला हमीभाव द्यावा. आंबा हे नाशवंत फळ आहे. पण काजू हे वर्षभर टिकणारे उत्पादन आहे. काजुच्या बोंडावर प्रक्रिया करणारा महाराष्ट्रात उद्योग नाही. जवळच्या गोवा राज्यात आहे; पण आपल्या राज्यात नाही. यासाठी सरकारने कोकणात असे उद्योग उभे राहावेत यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
प्रक्रिया उद्योग हा खूप दुर्लक्षित राहिलेला विषय आहे. शेतीतून मिळणारा माल नाशवंत आहे. तो काही दिवसांनंतर खराब होतो. त्यामुळे त्यावर प्रक्रिया करून त्याचा वापर करणाऱ्या उद्योगांना पाठबळ देणे गरजेचे आहे.
सरकार ज्या उत्पादनांसाठी हमीभाव देण्याची तयारी दाखवत आहे. त्यासाठी मात्र अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद केली जात नाही. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव तर द्यावाच. पण त्याचबरोबर बजेटमध्ये तशी तरतूद करावी.
शेतकऱ्यांच्या मालाला उठाव मिळावा, बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिने तरतूद केली पाहिजे. आजही बऱ्याच शेतकऱ्यांना मार्केटमधील आडतदारांवर (दलाल) अवलंबून राहावे लागत आहे. आडतदारांमुळे शेतकऱ्यांना पुरेसा भाव मिळत नाही. उलट काही वेळेस त्यांचे नुकसानच अधिक होते.
पीक विमा हा एक शेतकऱ्यांच्या दृष्टिने खूपच महत्त्वाचा विषय आहे. अवेळी पाऊस किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
सरकार प्रत्येकवेळी पायाभूत सुविधांवर अनेक योजना जाहीर करतं. काही वेळेस त्यासाठी निधीही देतं. पण प्रत्यक्षात मात्र त्या ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचतच नाही. यासाठी सरकारने देखरेख आणि काम पूर्ण होत आहे की नाही, हे पाहणारी यंत्रणा तयार करून त्याद्वारे निधीच वाटप करावे.
शेतकऱ्यांची बोगस खते आणि बियाणांच्या माध्यमातून फसवणूक मोठ्या प्रमाणात होत आहे. ती होऊ नये यासाठी सरकारने सक्षण यंत्रणा तयार करून शेतकऱ्यांना चांगली बि-बियाणे, खते आणि इतर माल मिळेल हे पहावे.
शेतीसाठी उपलब्ध करून दिली जाणारी वीज हा सु्द्धा शेतकऱ्यांच्या दृष्टिने खूपच महत्त्वाचा विषय आहे. कारण शेतकऱ्यांना रात्री-अपरात्री विजेच्या उपलब्धतेनुसार शेतीला पाणी द्यावे लागते.
सामुदायिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अशाप्रकारे समुहाने शेती करणाऱ्या स्थानिक गटांना विक्रीसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी. तसेच त्याच्या मालाला चांगला भाव कसा मिळवून देता येईल, यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत.
अशाप्रकारे सरकारच्या बजेटमधून सर्व क्षेत्रातील लोकांना अपेक्षा आहेत. त्याला शेतकरी ही अपवाद नाही. शेतकरी हा आपल्या आर्थिक विकासाचा कणा आहे. राज्यातील 130 कोटी लोकांना अन्न-धान्य पुरवणारा अन्नदाता आहे. त्यामुळे सरकारने बजेटमधून शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, अशा योजनांवर भर द्यावा, अशी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
