अमृतकालचा पहिला अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) म्हणून यंदाच्या अर्थसंकल्पाची चर्चा सुरु आहे. शिक्षण क्षेत्रासाठी या बजेटमध्ये काय असणार आहे हे जाणून घेण्यासाठी अनेकजण उत्सुक होते. तसेच लहान मुले आणि तरुणांसाठी गावपातळीवर डिजिटल लायब्ररी तयार केली जाईल असे जाहीर करण्यात आले आहे. नॅशनल डिजिटल लायब्ररीचा हा प्रयोग गावखेड्यातील विद्यार्थ्यांना उपयोगी पडेल असे सरकारने म्हटले आहे. या लायब्ररीत प्रादेशिक आणि इंग्रजी भाषांमध्ये पुस्तके उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.डिजिटल लायब्ररीसाठी पुस्तके NBT म्हणजेच नॅशनल बुक ट्रस्टद्वारे पुरविली जातील. साक्षरतेसाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने काम केले जाईल.
सर्व वयोगटातील वाचकांसाठी ही लायब्ररी खुली राहील. राज्यांना अशी ग्रंथालये बनवण्यासाठी सरकार प्रोत्साहन देणार आहे . 2014 पासून स्थापन झालेल्या विद्यमान 157 वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सहकार्याने 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन केली जातील अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
अर्थसंकल्पातील शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगाराशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे
- पुढील तीन वर्षांत 47 लाख तरुणांना राष्ट्रीय कौशल्य विकास योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
- लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांचे कौशल्ये सुधारण्याची संधी मिळणार
- याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी मिशन कर्मयोगी योजना (Mission Karmayogi Yojana) जाहीर करण्यात आली आहे.
- देशातील प्रमुख विद्यापीठांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी (Artificial Intelligence) तीन सेंटर ऑफ इंटेलिजन्स उघडली जाणार आहेत.
- मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील रोजगाराला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार 60,000 कोटी रुपये खर्च केली जाणार आहेत.
- एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी 2022-23 साठी 2,000 कोटी रुपयांवरून 2023-24 साठी 5,943 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार येत्या 3 वर्षांत 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी 740 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा सुरू करणार आहे. या शाळांमध्ये 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी 38,800 शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचार्‍यांची भरती करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
PM कौशल विकास योजना 4.0 लाँच
यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 जाहीर केली आहे. तरुणांना आंतरराष्ट्रीय रोजगाराच्या संधींसाठी कौशल्य प्रदान करण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये 30 स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर्सची स्थापना केली जाईल, असे जाहीर केले गेले आहे.
नव्या शैक्षणिक संस्थांची घोषणा नाही!
दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात IIT, IIM, केंद्रीय विद्यापीठे यांची घोषणा होत असते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अशी कुठलीही घोषणा झालेली नाही. एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांची योजना पहिल्यापासून सुरु असून तीच योजना सरकारने पुढे सुरुच ठेवली आहे. तसेच कौशल विकास योजना देखील जुनीच योजना असून ती देखील आर्थिक तरतुदीसह सुरु ठेवली आहे. मागील अर्थसंकल्पात शिक्षणावर एकूण बजेटच्या 2.64% खर्च केला गेला होता, यावेळी शिक्षणावरील बजेटमध्ये कपात झाली असून एकूण बजेटच्या 2.5% खर्च शिक्षणक्षेत्रावर केला जाणार आहे.
याबाबत महामनीशी बोलताना AISF विद्यार्थी संघटनेचे आमीर काझी म्हणाले की, शिक्षणावर सरकार अपेक्षित खर्च करत नाहीये. गेल्या काही वर्षांपासून खाजगी आणि विनाअनुदानित शिक्षणसंस्था आणि विद्यापीठांना सरकार परवानगी देत आहे, त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावला जातो आहे. सरकारी शाळा-महाविद्यालये यांच्याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी घोषणा करणे गरजेचे होते. केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्षात वंचित, गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण कसे मिळेल यावर काम झाले पाहिजे.
छात्र भारती विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष रोहित ढाले म्हणाले की, आतापर्यंतच्या कुठल्याही सरकारने शिक्षणक्षेत्राला गुंतवणूक म्हणून पाहिलेले नाही. शिक्षणावर सरकार खर्च न करता ‘गुंतवणूक’ करत असते. एकूण बजेटच्या किमान 10% खर्च शिक्षणावर केले जाणे अपेक्षित आहे. शिक्षण ही पूर्णतः सरकारची जबाबदारी असून त्यांनी जास्तीत जास्त सुविधा शिक्षणक्षेत्राला उपलब्ध करून द्यायला हव्या होत्या.
