अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 (Budget 2023) सादर करणार आहेत. उच्च जीडीपी सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने कॅपेक्स, पायाभूत सुविधा निर्माण आणि आयात प्रतिस्थापनास समर्थन देणे अपेक्षित आहे. सध्या देशात केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 (Union Budget 2023) बद्दल चर्चा सुरू आहे, पण आज आम्ही तुम्हाला अशा अर्थसंकल्पीय शब्दाबद्दल सांगणार आहोत ज्याबद्दल अनेकांना माहिती नाही. हा शब्द आहे कंटिन्जन्सी फंड.
कंटिन्जन्सी फंड म्हणजे काय?
सोप्या शब्दात, कंटिन्जन्सी फंड हा भविष्यातील संभाव्य अनपेक्षित खर्चांसाठी बाजूला ठेवलेला पैसा आहे. भारताच्या कंटिन्जन्सी फंडची स्थापना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 267(1) अंतर्गत करण्यात आली आहे. भारताच्या कंटिन्जन्सी फंडचा वापर जेव्हा राष्ट्र संकटात असतो - उदाहरणार्थ, नैसर्गिक आपत्ती - आणि त्यास सामोरे जाण्यासाठी निधीची आवश्यकता असते. भारत सरकारने 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात वित्त विधेयकाद्वारे भारताचा कंटिन्जन्सी फंड 500 कोटी रुपयांवरून 30,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.
कंटिन्जन्सी फंडची रक्कम कशी वाढवता येते?
संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना केंद्र सरकार वित्त विधेयकाद्वारे आकस्मिक निधीमध्ये वाढ करू शकते. भारताच्या कंटिन्जन्सी फंड अधिनियम, 1950 नुसार, निधीमधून पैसे काढणे आर्थिक व्यवहार विभागाच्या सचिवांच्या मान्यतेने केले जाते.
राज्यांचा कंटिन्जन्सी फंड
भारतीय राज्यांचा स्वतःचा कंटिन्जन्सी फंड देखील असू शकतो. केंद्र सरकारचा कंटिन्जन्सी फंड हा भारताच्या राष्ट्रपतींच्या नियंत्रणाखाली असतो, जो केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विनंतीनुसार निधी जारी करतो, ज्याला नंतर संसदेकडून मान्यता देण्यात येते. याबाबत संसदेची मंजुरी अनिवार्य आहे.
