यंदाचा अर्थसंकल्प हा गरिबांच्या फायद्याचा आणि त्यांच्या आर्थिक प्रगतीचा आहे असे मत नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले आहे. येत्या काळात सृजनशील शेतकरी, कामगार आणि कष्टकरी वर्गाला त्यांच्या कामात अधिक गती मिळावी आणि व्यवसाय सुखकर व्हावा यासाठी प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या आहेत. प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान, अर्थसहाय्य, बाजारपेठेची उपलब्धता या माध्यमातून शेतकऱ्यांना, कष्टकरी जनतेला सक्षम करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातच केंद्र सरकारने 2023 हे वर्ष ‘भरडधान्य वर्ष’ म्हणून साजरे करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर 2023 हे वर्ष संयुक्त राष्ट्राने भरडधान्य वर्ष म्हणून घोषित केले आहे (International year of millets 2023). या प्रस्तावाला जगभरातील 70 देशांचा पाठिंबाही मिळाला. त्यामुळे भरडधान्याचे खाद्यपदार्थ अचानक प्रसिद्धीच्या झोतात आले आहेत आणि जागतिक स्तरावर त्याचा प्रचार करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.भारतात मोठ्या प्रमाणात भरड धान्यांची निर्मिती होत असते. भारतामुळे जगभरात भरड धान्याचे प्रचलन वाढत असल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले. याच भरड धान्यांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘श्री अन्न’ ही ओळख सरकारने दिली आहे.
काय आहे श्री अन्न योजना?
बाजरी, ज्वारी, मका, नाचणी इत्यादींचे धन्यांना भरड धान्ये म्हणतात. जगभरात ‘ग्लुटन फ्री’ खाद्याचे प्रचलन वाढले असताना लोक भरड धान्ये खाणे पसंद करत आहेत. भरड धान्यांचे उत्पादन विशिष्ट प्रदेशातील वातावरणानुसार वेगवेगळ्या ठिकाणी केले जाते. त्यांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे या पिकांमध्ये तीच पोषक द्रव्ये अधिक प्रमाणात आढळतात, जी नैसर्गिकरीत्या त्या विशिष्ट प्रदेशातील लोकांना आवश्यक असतात. यामुळेच वेगवेगळ्या प्रदेशात वेगवेगळ्या प्रकारची भरड धान्ये तयार होतात. भरड धान्यांना प्रोत्साहन दिल्यास एकात्मिक शेती प्रणाली चक्राला चालना मिळणार आहे. भारतात मिश्र शेतीची परंपरा आहे. यामध्ये इतर पिकांच्या सोबतीने भरड धान्याची पिके घेतली जात आहेत. एकात्मिक शेती प्रणाली चक्राचा अवलंब करून सरकार भरड धान्याचे उत्पादन मुख्य प्रवाहात आणणार आहे. यामुळे एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि दुसरीकडे लोकांना केमिकलमुक्त सुपरफूड खायला मिळेल जे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
योजनेची खास वैशिष्ट्ये
- नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य आणि त्याचा प्रचार आणि प्रसार केला जाणार
- छोटे शेतकरी आणि आदिवासी समुदायांना भरडधान्य उत्पादनासाठी प्रशिक्षण दिले जाणार
- हरित विकास, हरित अर्थव्यवस्था, हरित उर्जा, हरित पायाभूत सुविधा यांना चालना दिली जाणार
- हरित रोजगाराची निर्मिती केली जाणार
- MSME क्षेत्राला दोन लाख करोड रुपयांच्या कर्जाची घोषणा, भरडधान्य उद्योगाला त्यामुळे प्रोत्साहन मिळणार
- तंत्रज्ञान आणि नवी अर्थव्यवस्था यांचा संगम साधण्याचा सरकारचा विशेष प्रयत्न
- सेंद्रिय आणि नैसर्गिक खतांची उपलब्धता करून दिली जाणार
- भरड धान्यांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणार
भरड धान्यांचे वैशिष्ट्ये
- फायबर, प्रोटीनचे प्रमाण अधिक
- पाचनासाठी उत्तम
- मधुमेह, हृदयविकार आदी समस्यांनी त्रस्त असणाऱ्यांना याचा खास फायदा
- पाणी सिंचन अत्यल्प प्रमाणात
- योग्य पोषकद्रव्ये असल्याने कुपोषणाच्या समस्येवर देखील ही योजना फायदेशीर ठरणार
