पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुलनेत सीएनजी इंधन (Compressed Natural Gas) स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक आहे. त्यामुळेच मागच्या दहा वर्षांमध्ये सीएनजी इंधनावर चालणाऱ्या गाड्यांचा प्रसार झाला. पण, जून 2021 पर्यंत एका लीटरमागे 50 रुपये किंमत असलेल्या या इंधनाचा दर कोव्हिड नंतरच्या काळात एकदम 90 रुपयांच्या घरात गेला आहे.
पण, तज्ज्ञ समितीची शिफारस मान्य केली तर केंद्रसरकार आगामी अर्थसंकल्पात सीएनजी इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करू शकतं. कर रचनेवर सल्ला देण्यासाठी नेमलेल्या किरीट पारिख समितीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना तसं सुचवलं आहे. जोपर्यंत सीएनजी इंधनावर वस्तू व सेवाकर (GST) लागू होत नाही, तोपर्यंत पर्यावरणपूरक अशा या इंधनावरचं उत्पादन शुल्क कमी करावं असा प्रस्ताव आहे. इतर इंधनांप्रमाणेच नैसर्गिक वायू इंधनावरही केंद्रसरकारचं उत्पादन शुल्क, राज्यसरकार लावत असलेला मूल्यवर्धित कर, विक्री कर असे विविध कर लागतात.
नैसर्गिक वायू, वायू स्वरुपातच वापरला गेला तर त्यावरील उत्पादन शुल्क केंद्रसरकारने माफ केलं आहे. पण, गाड्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कम्प्रेस्ड इंधनावर 14% उत्पादन शुल्क आणि 24.5% मूल्यवर्धित कर लागतो. यावर भाष्य करताना किरीट पारिख समितीने ग्राहकांना वाजवी दरात इंधन उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दा उचलला आहे. ‘एखाद्या वस्तूची किंमत किंवा मूल्य ठरवताना बाजारपेठ केंद्रीत, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह यंत्रणा अस्तित्वात असावी असं समितीचं मत आहे. आणि त्यानुसार आम्ही तेल मंत्रालयाला आमच्या सूचना दिल्या आहेत,’ असं पारिख समितीचे अध्यक्ष किरीट पारिख यांनी म्हटलं आहे. इतकंच नाही तर इंधनही वस्तू व सेवाकरा अंतर्गत आलं पाहिजे असंही मत समितीने मांडलं आहे.
अर्थात, इंधन जीएसटी अंतर्गत आणण्यासाठी सर्व राज्यांची मान्यता नाही. कारण, इंधनाच्या विक्रीतून राज्यांना मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो. भारतात गुजरात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर तेल प्रक्रिया उद्योग आहेत. आणि तिथेच इंधनांवर जीएसटी लावण्याला विरोध आहे. इथून पुढे जीएसटी लागू करण्यासाठी राज्यांमध्ये सहमती व्हावी या दृष्टीने पावलं उचलण्याची गरज पारिख समितीने बोलून दाखवली आहे.
पण, जोपर्यंत जीएसटी लागू होत नाही तोपर्यंत सरकारने ग्राहकांचा विचार करून नैसर्गिक वायू इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करावं असं समितीचं म्हणणं आहे. इंधनाचा जीएसटीमध्ये समावेश हे दीर्घकालीन उद्दिष्टं असेल तर सध्या ग्राहकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी निदान केंद्रीय शुल्क कमी व्हावं असा विचार यामागे समितीच्या सदस्यांनी केला आहे.
अलीकडे पर्यावरणाचा विचार करता केंद्रसरकारने पेट्रोल, डिझेलवर असलेलं अवलंबित्व कमी करण्याचं धोरण ठेवलं आहे. त्यामुळे ऊर्जेच्या इतर स्त्रोतांचा विचार करतानाच नैसर्गिक वायू इंधनाचा प्रसार सरकारने सुरू केला. परिणामी, या इंधनाचा वापर वाढून आता तो एकूण इंधनाच्या 6.2% वर आला आहे. पुढे जाऊन 2030 पर्यंत ही टक्केवारी 15% वर जाईल असा केंद्रसरकारचा होरा आहे. याशिवाय पर्यावरण रक्षणासाठी जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या COP-26 परिषदेतही भारताने कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचं वचन दिलं आहे. त्यासाठीही नैसर्गिक वायू इंधनाचा वापर महत्त्वाचा आहे.
