2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात पूर्णपणे तयार स्थितीतील आयात केलेल्या कारवरील आयात शुल्क वाढवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. हे शुल्क इलेक्ट्रिक वाहनांनाही लागू होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना ही घोषणा केली.
यानुसार, 40,000 डॉलर पेक्षा कमी किमतीच्या पूर्णतः तयार स्थितीतील वाहनांवरील आयात शुल्क 60 वरून 70 टक्के केले जाईल. 3,000 सीसीपेक्षा कमी इंजिन क्षमता असलेल्या पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांना आणि 2,500 सीसीपेक्षा कमी इंजिन क्षमतेच्या डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांनाही हा दर लागू होईल.
त्याचप्रमाणे परदेशात उत्पादित होणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांवरील सीमाशुल्कही 60 टक्क्यांवरून 70 टक्के करण्यात आले आहे. परदेशातून अर्धवट अवस्थेत आयात केल्या जाणाऱ्या वाहनांवरील शुल्क 30 टक्क्यांवरून 35 टक्के करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आला आहे.
40,000 डॉलर पेक्षा जास्त किमतीच्या पूर्णपणे तयार केलेल्या कारच्या आयातीवर आधीच 100 टक्के शुल्क आकारले जाते. 3,000 सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या पेट्रोल वाहनांना आणि 2,500 सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या डिझेल वाहनांनाही हा शुल्क दर लागू आहे.
रेटिंग एजन्सी ICRA चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष समशेर दिवाण म्हणाले, “या बदलाचा फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. कारण बहुतेक लक्झरी कार आता देशातच असेंबल केल्या जातात. या आयात शुल्क वाढीमुळे देशांतर्गत कार निर्मितीला आणखी प्रोत्साहन मिळेल.
