Union Budget 2023: 2023-24 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात आर्थिक साक्षरतेला चालना देण्यावर सरकारने भर दिला आहे. संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आदिवासी मिशनसाठी पुढील तीन वर्षांसाठी 15,000 कोटी रुपयांच्या तरतुदीची घोषणा केली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी देशभरात 740 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRS) सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या शाळांमध्ये 38,800 शिक्षकांची भरती करण्यात येणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना ही घोषणा केली.
PMPBTG विकास अभियानाची घोषणा
चालू आर्थिक वर्षात आर्थिक विकास दर 7% राहील असा अंदाज अर्थमंत्र्यांनी वर्तवला आहे. देशाच्या सर्वांगीण विकास प्रक्रियेत सर्व स्तरातील लोकांचा सहभाग असला पाहिजे असा आमच्या सरकारचा निर्धार आहे असे त्या म्हणाल्या. तसेच त्यांनी अर्थसंकल्पात PMPBTG विकास अभियानाची घोषणा केली.या अभियानाद्वारे विशेषत: आदिवासी समूहाच्या सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.आदिवासी राहत असलेला परिसर मूलभूत सुविधांनी सुसज्ज करण्याचा सरकारचा मानस आहे. पुढील 3 वर्षांत ही योजना लागू करण्यासाठी 15,000 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
To improve social-economic condition of the Particularly Tribal Groups, PMPBTG Development mission will be launched, to saturate PBTG habitations with basic facilities. Rs 15,000 cr to be made available to implement scheme in next 3 years: FM Nirmala Sitharaman
— ANI (@ANI) February 1, 2023
740 एकलव्य मॉडेल स्कूल, 38,800 शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची भरती
केंद्र सरकार येत्या 3 वर्षांत 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी 740 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा सुरू करणार आहे. या शाळांमध्ये 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी 38,800 शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचार्‍यांची भरती करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. महत्वाचे म्हणजे, प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये, एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमधून अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांची झलक दाखवण्यात आली होती.
50 टक्क्यांहून अधिक अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या आणि किमान 20,000 आदिवासी राहत (2011 च्या जनगणनेनुसार) असलेल्या प्रत्येक ब्लॉकमध्ये एक Eklavya Model Presidential Schools (EMRS) स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार मंत्रालयाने देशभरात 740 EMRS स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आतापर्यंत, देशभरात एकूण 689 EMRS मंजूर करण्यात आले आहेत आणि त्यापैकी 394 कार्यरत आहेत.
अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को शिक्षित करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा - केन्द्रीय वित्त मंत्री @nsitharaman#UnionBudget2023 #BudgetWithAIR pic.twitter.com/2uAs4jv8qY
— ALL INDIA RADIO आकाशवाणी (@AkashvaniAIR) February 1, 2023
