Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2023-2024 बजेट पूर्व चर्चा | श्री. संतोष कदम (सीए) आणि श्री. देविदास तुळजापूरकर (आर्थिक तज्ज्ञ)

LIVE BLOG

Mahamoney 2023-24 Expert Discussion

उद्या सादर होणाऱ्या बजेटच्या पार्श्वभूमीवर आज आपण तज्ज्ञांकडून केंद्राच्या बजेटमधील गोष्टींचे अंदाज जाणून घेणार आहोत. यासाठी आपल्याला सनदी लेखापाल संतोष कदम आणि आर्थिक घडामोडींचे विश्लेषक देविदास तुळजापूर हे तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत.

अर्थसंकल्पीय आधिवेशन 2023-2024 बजेट पूर्व चर्चा | श्री. संतोष कदम (सीए) आणि श्री. देविदास तुळजापूरकर (आर्थिक तज्ज्ञ)

Jan 31, 2023 18:14 IST

संतोष कदम: भारतीय समाजात महिलांची संख्या 50% त्यांच्या सबलीकरणासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवे.

महिलांना 6 लाखांपर्यंत कर सवलत मिळावी.

अमेरिकेत वारसा हक्काने मिळणाऱ्या संपत्तीवर कर लागतो. तशी रचना भारतात आणावी.

त्यामुळे आर्थिक विषमतेचा प्रश्न कमी होऊ शकेल

Jan 31, 2023 18:01 IST

देविदास तुळजापूरकर: बँकांच्या खाजगीकरणाचा मुद्दा पुढे रेटला जाईल. पण, त्यावर ठोस काही निर्णय घेतला जाईल असं वाटत नाही. 

पर्यावरण रक्षणासाठी ठोस पावलं उचलण्याची गरज आहे. त्यासाठी तरतूद होईल अशी अपेक्षा आहे.

पर्यावरणपूरक योजना असेल तरंच सरकारी मदत मिळेल अशी तरतूद परदेशात असते, तसं भारतातही व्हावं.

Jan 31, 2023 17:54 IST

 संतोष कदम: कर सुधारणा ही आताची सर्वोत्तम गरज.

80C गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्याची गरज.

Jan 31, 2023 17:47 IST

संतोष कदम: शेवटच्या पूर्ण बजेटमध्ये या वर्गासाठी सरकारने तरतूद करावी अशी अपेक्षा आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात कोव्हिड पूर्व काळापर्यंत अर्थव्यवस्था पोहोचली असल्याच नमूद करण्यात आलंय. पण, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. रोजगार, पगार यात अजून वाढ होण्याची गरज आहे.

Jan 31, 2023 17:46 IST

संतोष कदम:  2014 नंतर कर सवलतीच्या स्लॅबमध्ये फरक पडलेला नाही, सरकारने ती मानसिकता बदलायला हवी.

देशात मध्यमवर्गीय वाढतोय. देशाचा जीडीपी वाढतोय. त्याचा फायदा करदात्यांना मिळायला हवा.

Jan 31, 2023 17:44 IST

देविदास तुळजापूरकर: श्रीमंतांवर कर वाढवण्याचे वेगळे मार्ग चोखाळावे लागतील. तर गरिबांसाठी अनुदान सुरू ठेवता येईल.

शेती क्षेत्राच्या बाबतीत सरकारने आक्रमक निर्णय घ्यायला पाहिजेत.

Jan 31, 2023 17:43 IST

देविदास तुळजापूरकर: सरकारला प्राथमिकता ठरवावी लागेल.

लघु-मध्यम आणि इतर उद्योगांना रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणं गरजेचं.

 

Jan 31, 2023 17:43 IST

देविदास तुळजापूरकर: भारताचं 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचं उद्दिष्टं पूर्ण होतं का, हे बजेटमधून कळू शकेल

Jan 31, 2023 17:42 IST

देविदास तुळजापूरकर: भारतीय अर्थ व्यवस्थेची कामगिरी तुलनात्मक दृष्ट्या समाधानकारक

Jan 31, 2023 17:37 IST

देविदास तुळजापूरकर: बजेट हा पूर्णपणे आर्थिक किंवा राजकीय लेखाजोखा नसतो. तो आर्थिक-राजकीय असा लेखाजोखा असतो.

Load more