पाकिस्तान सध्या आर्थिक संकटात सापडले आहे. संकटाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानला UAE ची मदत मिळाली आहे. दोन अब्ज डॉलर्सच्या आर्थिक मदतीला मंजुरी मिळाली आहे. पाकिस्तानचे अर्थमंत्री इशाक दार यांच्या मते, अबू धाबी फंड फॉर डेव्हलपमेंट (एडीएफडी) ने स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानमध्ये दोन अब्ज डॉलर्सची रक्कम जमा केली आहे. पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी गेल्या आठवड्यात यूएईच्या अध्यक्षांशी याबाबत चर्चा केली.
संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) रोख टंचाईचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानसाठी 2 अब्ज डॉलर मदत मंजूर केली आहे. पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनी तेल समृद्ध आखाती देशाला भेट दिल्यानंतर आणि पेमेंट बॅलन्स सुधारण्यासाठी मदत मागितल्यानंतर ही मदत देण्यात आली आहे. अर्थमंत्री इशाक दार यांनी सोशल मीडियावर दुजोरा दिला आहे की, अबू धाबी फंड फॉर डेव्हलपमेंट (एडीएफडी) ने स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) मध्ये दोन अब्ज डॉलर्स जमा केले आहेत.
निवेदनात म्हटले आहे की, “अबू धाबी फंड फॉर डेव्हलपमेंट (एडीएफडी) ने स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानमध्ये दोन अब्ज डॉलर्सची रक्कम जमा केली आहे. पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी गेल्या आठवड्यात यूएईच्या अध्यक्षांशी याबाबत चर्चा केली होती.
संयुक्त अरब अमिरातीने गेल्या आठवड्यात जाहीर केले की, ते सध्याच्या 2 अब्ज डॉलर कर्जाव्यतिरिक्त पाकिस्तानला 1 अब्ज डॉलर नवीन वित्तपुरवठा स्वरूपात 3 अब्ज डॉलर मदत देतील. पाकिस्तानकडे फक्त 4 अब्ज डॉलर परकीय चलन साठा शिल्लक आहे, तर येत्या सहा महिन्यांत त्याला 13 अब्ज डॉलर कर्जाची परतफेड करायची आहे. UAE व्यतिरिक्त, सौदी अरेबियाने देखील पाकिस्तानला 5 अब्ज डॉलर्सची मदत या गंभीर स्थितीच्या वेळी दिली आहे.
पाकिस्तानला आता पुढील आर्थिक वर्षात जागतिक बँकेकडून 1.1 अब्ज डॉलर कर्ज मिळू शकणार आहे
जागतिक बँकेकडून मिळणारी मदत पुढे ढकलली
आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानला जागतिक बँकेकडून 1.1 अब्ज डॉलर्सच्या दोन कर्जांची मंजुरी पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. मीडिया रिपोर्टमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. वॉशिंग्टन-मुख्यालय असलेल्या संस्थेने आयातीवर शुल्काचा महापूर लादण्यास विरोध केला आहे आणि आधीच 32 अब्ज डॉलर वार्षिक योजनेत नवीन अडथळे आणले आहेत.
'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' मधील वृत्तानुसार, 450 डॉलर दशलक्ष इनिशिएटिव्ह फॉर सस्टेनेबल इकॉनॉमी (RISE-II) आणि 600 डॉलर दशलक्ष प्रोग्राम फॉर अफोर्डेबल एनर्जी (PACE-II) ची मान्यता रोखण्याच्या बँकेच्या निर्णयामुळे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. याबाबतच्या प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, जागतिक बँकेसाठी राइज-2 प्रकल्पाची सूचक तारीख 2024 हे आर्थिक वर्ष आहे, जी 1 जुलै 2023 पासून सुरू होईल आणि 30 जून 2024 पर्यंत चालेल. PACE-2 कर्ज पुढील आर्थिक वर्षात मंजूर केले जाऊ शकते, असेही बँकेच्या कागदपत्रांवरून समोर आले आहे.
एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (AIIB) कडून आणखी 450 दशलक्ष डॉलर कर्ज मिळविण्याचा मार्ग मोकळा करून जानेवारीमध्ये सरकारने 450 दशलक्ष डॉलर कर्ज मंजूर करणे अपेक्षित होते. जागतिक बँकेच्या RISE-2C च्या मंजुरीनंतर AIIB ने पाकिस्तानला 450 दशलक्ष डॉलर देण्याचे वचन दिले आहे.
