Government Intervention: केंद्रीय ग्राहक कल्याण मंत्रालयाच्या आदेशानुसार,राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महासंघ (National Agricultural Co-operative Marketing Federation) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघामार्फत (National Consumer Co-operative Federation) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांमधून टोमॅटो खरेदी केले होते.
Table of contents [Show]
10 रुपयाने आणखी स्वस्त
टोमॅटोचे वाढलेले दर कमी करण्याच्या प्रयत्नात केंद्र सरकारने सरकारी सहकारी संस्थांना टोमॅटो स्वस्त दरात विकण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. NCCF आणि NAFED सारख्या सहकारी संस्थांमध्ये पूर्वी टोमॅटो 90 रुपये किलोने विकला जात होता, आता तो आणखी 10 रुपयांनी कमी झाला असून, तो 80 रुपये किलोने विकला जात आहे.
'या' राज्यात टोमॅटो स्वस्त
विशेषत: दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि पाटणा येथे टोमॅटोची स्वस्त दरात विक्री होत असल्याने गरीब जनतेला वाढलेल्या दरातून काहीसा दिलासा मिळाला आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टोमॅटोचे दर लोकांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याचे पाहून केंद्र सरकार कृतीत उतरले आणि टोमॅटोचे घाऊक दर खाली आणण्यासाठी पावले उचलली गेली. टोमॅटोचे भाव कमी करण्याच्या प्रयत्नाचा परिणाम प्रामुख्याने दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये दिसून येत असून आता टोमॅटो येथे 80 रुपये किलो दराने उपलब्ध आहे.
सरकारची भूमिका
'सरकारने उचललेल्या पावलांमुळेच जनतेला महागड्या टोमॅटोपासून दिलासा मिळाला आहे, त्यानंतर टोमॅटोचे दर 35 ते 40 रुपयांनी स्वस्त झाले आहेत. जिथे 15 जुलैपर्यंत टोमॅटोचे भाव 90 रुपये प्रति किलो होते. तर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे रविवारी, 16 जुलै रोजी हे दर 80 रुपये प्रति किलोपर्यंत खाली आणले आहेत. पूर्वीच्या 130 ते 150 रुपये प्रति किलोच्या दरासमोर हे दर खूप मोठे ठरू शकतात. इतर काही राज्यांमध्येही टोमॅटोचे भाव कमी होताना दिसत आहेत आणि येत्या काळात ते आणखी कमी होतील, अशी अपेक्षा आहे', अशी माहिती ग्राहक व्यवहार मंत्र्यांनी दिली.
नागरिकांना काहीसा दिलासा
देशात टोमॅटोच्या वाढत्या किमतींमुळे जनता हैराण झाली असून स्वयंपाक घरात वापरल्या जाणाऱ्या या महत्त्वाच्या पदार्थाचे दर 160-180 रुपये किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. मात्र, यामुळे सरकारने पावले उचलण्याचे ठरवले आणि एनसीसीएफ आणि नाफेड या सरकारी सहकारी संस्थांना स्वस्त दरात टोमॅटो उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यामुळे प्रामुख्याने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातून टोमॅटोची खरेदी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि टोमॅटोची नवीन आवक सरकारी यंत्रणांमार्फत लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आली.
