सध्या जीएसटी बाबत आयकर विभागाने कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून
बनावट कंपन्यांच्या नावे नोंदणी करण्याची प्रकरणे वाढली असून करचोरीची प्रकरणे देखील समोर आली आहेत. अशातच आता राज्य स्तरावरील सर्व जीएसटी अधिकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि डेटा विश्लेषण (Data Analysis) तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असतील अशी माहिती केंद्र सरकारच्या महसूल विभागाने दिली आहे.
पहिल्यांदाच होणार AI चा वापर
सध्या जगभरात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) म्हणजे कृत्रिम बुद्धीमत्तेची चर्चा आहे. केंद्र सरकार येत्या काळात असे तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या तयारीत आहे ज्याद्वारे बनावट कंपन्या, त्यांची माहिती आणि फसवी प्रकरणे तत्काळ लक्षात येणार आहेत. यामुळे शेल कंपन्यांची नोंदणी जवळपास अशक्य तर होणार आहेच, पण शेल कंपन्यांचा शोध लागताच महसूल विभागाकडून त्यांच्यावर छापे टाकले जाणार आहेत. याबाबत कारवाईला सुरुवात झाली असून, अधिकाऱ्यांना या तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करावा यासंबंधी प्रशिक्षण दिले जात असल्याचे समजते आहे.
महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे की, राज्य पातळीवरील सर्व जीएसटी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील कंपन्यांवर लक्ष ठेवून बनावट कंपन्यांचा शोध घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी सर्व तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.
बनावट बिले बनवता येणार नाहीत
करचोरी करण्यासाठी काही मोठमोठ्या कंपन्या त्यांच्या शेल कंपन्या सुरु करता आहेत. काही दिवसांतच अशा काही कंपन्यांची नोंदणी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. बनावट बिले बनवून जीएसटी चोरी करण्याची प्रकरणे देखील यानिमित्ताने वाढली आहेत. अशा प्रकरणात सर्व राज्य अधिकाऱ्यांना त्यांच्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अशा बनावट कंपन्या शोधण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. यासोबतच जीएसटी नेटवर्कवर (जीएसटीएन) बनावट बिले तयार होऊ नयेत यासाठी तंत्रज्ञान अपग्रेड करण्याचे काम सुरू आहे, असे महसूल विभागाने म्हटले आहे.
GST अधिकार्‍यांनी देशव्यापी मोहिमेचा भाग म्हणून आतापर्यंत 4,900 बोगस GST नोंदणी रद्द केल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, 17,000 GST ओळख क्रमांक (GSTIN) निदर्शनास आले आहेत जे की अस्तित्वातच नाहीत. अशा बनावट GSTIN मुळे महसूल विभागाचे सुमारे 15,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. याबाबत आता सरकार धडक कारवाई करण्याच्या पवित्र्यात आहे.
