गेल्या काही दिवसांपासून डीझेल वाहनांवर बंदी घातली जाईल किंवा नाही याबद्दल देशभरात चर्चा रंगल्या होत्या. परंतु आता या चर्चेला पूर्णविराम लागला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयानेच आता यावर स्पष्टीकरण दिले असून डिझेल वाहनांवर बंदी घातली जाणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये डिझेल चारचाकी वाहनांवर बंदी घालण्याची शिफारस Energy Transition Advisory या सरकारी समितीने केंद्र सरकारकडे केली होती, ही मागणी केंद्र सरकारने स्वीकारलेली नाही. डीझेल वाहन उत्पादक कंपन्यांना आणि वापरकर्त्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.
प्रदूषणाचा मुख्य प्रश्न
यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘हरित ऊर्जा’ प्रकल्पाची घोषणा केली होती. कमीत कमी कार्बन उत्सर्जनाचा भारताचा संकल्प आहे. देशातील प्रदूषणाच्या समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत चालल्या आहेत, त्याचा थेट परिणाम आता हवामान बदलावर देखील पाहायला मिळतो आहे. या सगळ्यांचा विचार करून सरकारी समितीने चारचाकी डीझेल वाहनांवर बंदी घालावी असा प्रस्ताव सरकारकडे दिला होता.
Report of the Energy Transition Advisory Committee #ETAC has been received by the #MoPNG. The Govt. of India is yet to accept #ETAC Report.
— Ministry of Petroleum and Natural Gas (@PetroleumMin) May 9, 2023
1 एप्रिल 2023 पासून 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या वाहनांना भंगारात काढण्याचा निर्णय केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्रालयाने घेतला होता. जुनी वाहने मोठ्या प्रमाणात प्रद्षण करतात म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला होता. डीझेल वाहनांच्या बाबतीतही असाच निर्णय घेतला जाईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. प्रदूषण रोखण्यासाठी भारत स्टेज 6 नियमावलीचा दुसरा टप्पाही परिवहन मंत्रालयातर्फे लागू करण्यात आला आहे.
समितीच्या शिफारशी
Energy Transition Advisory समितीने 2027 पर्यंत मोठ्या शहरांमध्ये डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालण्याबरोबरच इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी गॅसवर चालणारी वाहने स्वीकारण्याची सूचना केली होती. याशिवाय समिती सदस्य, माजी पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर (Tarun Kapoor) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 2035 पर्यंत पारंपारिक इंजिनवर चालणाऱ्या मोटारसायकल, स्कूटर आणि तीनचाकी वाहने बंद करण्याची शिफारसही केली आहे. पैकी डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने स्वीकारला नसल्याचे आता स्वतः पेट्रोलियम मंत्रालयानेच स्पष्ट केले आहे. बाकी मुद्द्यांवर अजूनही सरकारी पातळीवर चर्चा सुरु आहे, त्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे.
The suggestions of #ETAC relate to multiple ministries & a range of stakeholders including States. Consultation with various stakeholders on the #report are yet to be initiated. No decision has yet been taken on #ETAC recommendations.@HardeepSPuri @Rameswar_Teli @PIB_India
— Ministry of Petroleum and Natural Gas (@PetroleumMin) May 9, 2023
बुधवारी एका ट्विटमध्ये, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने या समितीच्या शिफारशीवर भूमिका स्पष्ट करत म्हटले आहे की, "उर्जा संक्रमणावर अभ्यास करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीचा अहवाल मंत्रालयाला प्राप्त झाला आहे. (परंतु) भारत सरकारने समितीचा हा अहवाल अद्याप स्वीकारलेला नाही.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “भारत 2070 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. Energy Transition Advisory समितीने कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या इंधनाच्या वापरासंबंधी सर्वसमावेशक सूचना दिल्या आहेत,सरकार या सूचनांचा विचार करत आहे.
