Diesel four wheelers Ban: दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये चारचाकी डिझेल वाहनांना बंदी घालण्याची शिफारस सरकारी समितीने केली आहे. हा निर्णय 2027 पासून लागू व्हावा, असेही म्हटले आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या Energy Transition Advisory समितीने या शिफारसी केल्या आहेत. देशातील ऊर्जा क्षेत्रामध्ये पुढील काही वर्षांमध्ये काय बदल अपेक्षित आहेत, याचा लेखाजोखा यात मांडला आहे.
प्रदूषणाचा प्रश्न देशामध्ये गंभीर होत चालला आहे. त्यामुळे सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिलं जात आहे. त्याबरोबरच जुनी वाहने भंगारात काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी भारत स्टेज 6 नियमावलीचा दुसरा टप्पाही लागू करण्यात आला आहे. आता डिझेल वाहने 2027 पासून पूर्णत: बंद करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
माजी पेट्रोलियम सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
Energy Transition Advisory Committee पेट्रोलियम खात्याचे माजी सचिव तरुण कपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली होती. ऑइल कंपन्यांचे प्रमुख, पेट्रोलियम खात्यातील अधिकारी या समितीचे सदस्य होते. मात्र, मागील वर्षी कपूर यांची पंतप्रधानांचे सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर ONGC चे माजी चेअरमन सुभाष कुमार यांनी समितीचे कामकाज सांभाळले आणि अहवाल सादर केला.
ऊर्जा वापरावर लक्ष ठेवण्यासाठी मंत्रिगटाची शिफारस
देशातील ऊर्जेचा वापर आणि पुरवठा कशा पद्धतीने होत आहे यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मंत्रिगट स्थापन करण्याची शिफारस समितीने अहवालात केली आहे. कोळसा, औष्णिक ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांद्वारे तयार झालेल्या ऊर्जेवर या मंत्रिगटाद्वारे लक्ष ठेवण्यात यावे, असे अहवालात म्हटले आहे.
देशाची ऊर्जेची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे योग्य नियोजन कळीचा मुद्दा बनला आहे. येत्या काळात ऊर्जा क्षेत्रात काय बदल अपेक्षित आहेत. त्यादृष्टीने सरकारची पावले काय असावीत, यावर अहवालात सूचना करण्यात आल्या आहेत.
रस्ते वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक ऊर्जेला प्राधान्य
देशभर रस्ते मार्गाने जी काही वाहतूक होते त्यासाठी इलेक्ट्रिक ऊर्जेला प्राधान्य देण्यात यावे, असे अहवालात म्हटले आहे. डिझेलवर चालणारी वाहने कायमची बंद करावीत. दहा लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांत 2027 नंतर डिझेल वाहनांना बंदी घालावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच डिझेल वर चालणारी एकही नवी बस शहरात धावता कामा नये, असेही अहवालात म्हटले आहे.
2024 पासून दहा लाख लोकसंख्येपुढील शहरांमध्ये फक्त इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीला परवानगी द्यावी. असे केले तर पुढील 10 वर्षात शहरांतील 75% वाहने इलेक्ट्रिक होतील. सोबतच पुढील 15 वर्षात रेल्वे मालवाहतूक 50% पर्यंत न्यावी, सध्या फक्त 23% मालवाहतूक रेल्वेद्वारे होते, असे अहवालात म्हटले आहे. देशात दोन महिने पुरेल इतका नॅचरल गॅसचा साठा करण्याची सुविधा उभारण्यात यावी, असेही यात म्हटले आहे.
