Government Take Action Against Needy Goods: किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही उपाययोजना आधीच सुरू आहेत. सरकारने गेल्या वर्षी मे पासून गव्हाच्या निर्यातीवरील बंदी अद्याप उठवली नाही आणि 2023-24 आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत तूर आणि उडीद या डाळींवरील 10 टक्के कस्टम ड्युटी शून्यावर ठेवली आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाच्या (DGFT) अधिसूचनेनुसार, देशांतर्गत किमती वाढू नये म्हणून सरकारने 20 जुलै रोजी गैर-बासमती पांढर्‍या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली.
तूर दरात 32 टक्क्यांनी वाढ
परकीय व्यापार महासंचालनालयाच्या (DGFT) अधिसूचनेनुसार, देशांतर्गत किमती वाढू नये म्हणून सरकारने 20 जुलै रोजी गैर-बासमती पांढर्‍या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. तांदळाच्या उत्पादनात वर्षभरात 12.97 टक्के वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी किंमत समर्थन योजना (PSS) अंतर्गत काही डाळींसाठी 40 टक्के खरेदी मर्यादा काढून टाकण्यासह सरकारी हस्तक्षेपानंतरही, चना डाळ, उडीद आणि मूग या प्रमुख डाळींच्या किमती वाढत आहेत. तूर दरात तब्बल 32 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे ग्राहक व्यवहार विभागाच्या आकडेवारीवरून दिसून येते.
सध्या गव्हावर ४० टक्के आयात शुल्क
दुसरीकडे, ग्राहक व्यवहार विभागाच्या आकडेवारीनुसार, वर्षभरापूर्वी 27.80 रुपयांच्या तुलनेत 16 जुलै रोजी गव्हाच्या किमती 5.79 टक्क्यांनी वाढून 29.41 रुपये प्रति किलोवर पोहोचल्या. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) चे अध्यक्ष अशोक मीणा यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, 'गव्हाच्या किरकोळ किमती वाढल्याने, गरज भासल्यास सरकार गव्हावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा विचार करू शकते. सध्या गव्हावर ४० टक्के आयात शुल्क आहे'.
किरकोळ महागाईत वाढ
गेल्या काही महिन्यांपासून भारतात गहू, तांदूळ, दूध, भाजीपाला आणि कडधान्यांसह इतर खाद्यपदार्थांच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. एकंदरीत, अन्नधान्य महागाई मे महिन्यातील 2.96 टक्क्यांवरून जूनमध्ये 4.49 टक्क्यांवर पोहोचली, किरकोळ महागाई मे महिन्यातील 4.31 टक्क्यांवरून मागील महिन्यात 4.81 टक्क्यांवर गेली.
