Maharashtra Budget 2022 Highlights: मागील अर्थसंकल्पातील 'पंचसूत्री' कार्यकम अर्धवट; 53 टक्के निधा तसाच पडून

Maharashtra Budget 2022 Highlights: मागच्या वर्षीचा राज्याचा अर्थसंकल्प राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडला होता. त्यांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा मांडलेला राज्याचा अर्थसंकल्प विकासाच्या पंचसूत्रीवर आधारित मांडला होता. त्याचे आकारमान 5 लाख 48 हजार 407 कोटी रुपये इतके होते. पण सरकारला ही विकासाची पंचसूत्री काही गाठता आलेली नाही. अजूनही अर्थसंकल्पातील 53 टक्के निधी अजून वापरलेला नाही.

राज्याच्या 2022-23 अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये

महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प 'विकासाची पंचसूत्री' यावर आधारित मांडला होता. कोविडमुळे मंदावलेली राज्याची अर्थव्यवस्था रूळावर आणण्यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने कृषि, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या 5 क्षेत्रांसाठी 1 लाख 15 हजार 215 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद प्रस्तावित केली होती.  

विकासाच्या पंचसूत्री कार्यक्रमाचे नियोजन काय होते?

महाविकास आघाडी सरकारने राज्याचा सर्वांगिण विकास लक्षात कृषि, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग क्षेत्रांसाठी मिळून एकूण 1,15,215 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यात कृषि व संलग्न गोष्टींसाठी 23,88 कोटी, मनुष्यबळ विकासासाठी 46,667 कोटी, सार्वजनिक आरोग्यासाठी 5,244 कोटी, उद्योग-धंद्यांसाठी 10,111 कोटी आणि दळणवळणाच्या सोयीसुविधांसाठी 28,605 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित केला होता.

2022च्या अर्थसंकल्पातील निधी तसाच पडून!

2022 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने विकासाच्या पंचसूत्री कार्यक्रमाबरोबरच वेगवेगळ्या विकासकामांसाठी तरतूद केलेल्या निधीपैकी फक्त 47 टक्के निधी खर्च झाल्याचे आढळून आले आहे. तत्कालीन सरकारने राज्यातील विकासकामांसाठी 6,46,536 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. पण त्यातील आतापर्यंत फक्त 3,04,430 कोटी रुपये निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित 53 टक्के निधी सरकारला 31 मार्चपर्यंत खर्च करणे अपेक्षित आहे.

2022च्या अर्थसंकल्पात 24,353 कोटींची महसुली तूट

2022-23 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा 4,03,427 कोटी तर महसुली खर्च 4,27,780 कोटी रुपये प्रस्तावित केले होते. त्याचवेळी अर्थसंकल्पात 24 हजार 353 कोटी रुपयांची महसुली तूट आली होती. यावेळी देवेंद्र फडणवीस ही तूट भरून काढण्यात यशस्वी ठरतायत की, यामध्ये अजून वाढ होईल, हे लवकरच कळेल.

जून 2022 मध्ये राज्यात सत्तांतरण

2022 चा अर्थसंकल्प जरी महाविकास आघाडी सरकारने मांडला असला तरी, ते सरकार जून 2022 मध्ये बरखास्त झाले आणि त्याऐवजी राज्यात भाजप - शिवसेना (शिंदे गट) यांचे सरकार सत्तेवर आले. जुलै 2022 पासून राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाले. पण त्यावेळी फक्त मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचा शपथविधी झाला होता. त्यामुळे तब्बल 40 दिवस एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस या दोघांनीच कारभार चालवला. त्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून मुख्यमंत्र्यांनी 18 मंत्र्यांना खात्याचे वाटप केले.परिणामी आजपर्यंत 20 जणांचे मंत्रिमंडळ राज्याचा कारभार हाकत आहे. आणि तो हाकत असताना मागील सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर स्थगिती आणल्याने बराचसा निधी तसाच पडून राहिला. महाविकास आघाडी सरकारला अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अवघे दोन महिनेच मिळाले. त्यानंतर राज्यात सत्तांतरण झाले आणि आधीच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेला निधी तसाच पडून राहिला.

2022 मध्ये सर्वाधिक निधी खर्च केलेले विभाग

2022 मध्ये तरतूद करण्यात आलेल्या निधीपैकी सर्वाधिक निधी हा शालेय शिक्षण विभागाने खर्च केला आहे. त्यांनी तरतूद केलेल्या एकूण निधीपैकी 55,823 कोटी रुपये निधी खर्च केला. त्यानंतर तंत्रशिक्षण विभागाने 10,044 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या दोन्ही विभागांनी खर्च केलेल्या निधीचे प्रमाण अनुक्रमे 78 आणि 76 टक्के आहे.

सर्वांत कमी निधी खर्च केलेले विभाग

सर्वात कमी निधी पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाने खर्च केला आहे. या विभागासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या एकूण निधीपैकी फक्त 15 टक्के निधी (430 कोटी रुपये) खर्च केला आहे. त्यानंतर गृहनिर्माण विभागाने एकूण निधीपैकी 16 टक्के निधी (1539 कोटी रुपये) खर्च केला आहे.

राज्याचा अर्थसंकल्प कधी मांडला जाणार आहे?

महाराष्ट्राचे  अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Maharashtra Budget Session 2023) 27 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. हे 25 मार्च पर्यंत चालणार आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget 2023) 9 मार्च रोजी मांडला जाणार आहे. राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस हे प्रथमच अर्थसंकल्प मांडणार आहेत.राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी विधिमंडळात आर्थिक पाहणी अहवाल (Economic Survey of Maharashtra) सादर केला जातो. हा पाहणी अहवाल 8 मार्च रोजी मांडला जाणार आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याचा मागील वर्षातील घडामोडींचा लेखाजोखा मांडलेला असतो. या अहवालाला राज्याचे मागील वर्षाचे प्रगतीपुस्तक म्हटले जाते.