केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थमंत्री म्हणून सलग पाचव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात महागाई, विकास दरात संतुलन राखण्याचे त्यांच्यासमोर आव्हान असणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाच्या येत्या अर्थसंकल्पात सरकारच्या संभाव्य रणनीतीबाबत महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. त्या 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थमंत्री म्हणून सलग पाचव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर करणार आहेत. एप्रिल-मे 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होईल.
सार्वजनिक खर्च वाढवण्यावर भर
फिक्कीतर्फे आयोजित दिल्ली येथील एका कार्यक्रमात अर्थमंत्र्यांनी याविषयी भाष्य केले आहे. यावेळी सीतारामन यांनी पुढील अर्थसंकल्पाबाबत महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी या सरकारचा सार्वजनिक खर्च वाढवण्यावर भर असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. या सरकारच्या पुढील अर्थसंकल्पाचा मूड मागील वर्षांमध्ये होता तसाच राहील, असेही त्या यावेळी म्हणाल्या.
महागाई दर (Inflation Rate) नियंत्रणात ठेवण्याचे आव्हान
देशाच्या जीडीपी वाढीचा दर कमी झाल्याचे गेल्या काही महिन्यांत दिसून येत आहे. हे सरकारसमोर मोठे आव्हान असणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेसह तसेच अन्य काही संस्थांकडून चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या जीडीपी विकास दरात घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मते, 2022-23 या संपूर्ण आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी वाढीचा दर 6.8 टक्के इतका राहील. तिसऱ्या तिमाहीत विकास दर हा 4.4 टक्के इतका होता, जो जानेवारी-मार्च 2023 या चौथ्या तिमाहीत 4.2 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची अपेक्षा आहे. विकासदरामध्ये घसरण होत असली तरी महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचे आव्हान आहे.
"आम्ही देशाचा पुढील अर्थसंकल्प सादर करण्याची तयारी करत आहोत. या अर्थसंकल्पातही पूर्वीच्या अर्थसंकल्पात जी भावना होती तीच भावना पुढे नेणार आहोत. जे पुढील २५ वर्षांचे भारताचे भविष्य निश्चित करेल,’’ असे त्यांनी म्हटल्याने मागील अर्थसंकल्पावरुन काही अंदाज बांधता येतो. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात सीतारामन यांनी भांडवली खर्च वाढवले होते. गेल्या वेळच्या अर्थसंकल्पात कोविड-१९ महामारीच्या प्रभावातून अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याच्या आणि मागणी वाढवण्याच्या प्रयत्नात कॅपेक्स ५.५ लाख कोटी रुपयांवरून ७.५ लाख कोटी रुपये करण्यात आला होता. याचा अर्थ एका वर्षातच त्यांनी कॅपेक्स ३५.४ टक्क्यांनी वाढवला होता.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मांडणार असलेला पुढील अर्थसंकल्प हा या सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. पुढच्या अर्थसंकल्पात महागाई नियंत्रित करणे, वाढती मागणी आणि रोजगार आणि विकासदर वाढविणे अशी आव्हाने सरकारसमोर असणार आहेत.
