भारतातील क्रिप्टोकरन्सी (Cryptocurrency) व्यवहारांवर टीडीएस लागू करण्या संदर्भात फायनान्स अक्ट, 2022 द्वारे इन्कम टॅक्स कायद्यामध्ये 194S कलम समाविष्ट करण्यात आले होते. या कलमासंदर्भातील अडचणी दूर करण्यासाठी इन्कम टॅक्स विभागाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत; ती 1 जुलै 2022 पासून लागू होणार आहेत.
केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सितारामण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात क्रिप्टो आणि इतर आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर टीडीएस (TDS On Virtual Digital Asset) लावण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार 1 जुलैपासून क्रिप्टोच्या हस्तांतरणावर (Crypto Trading) 1 टक्के टीडीएस कपात करणे अनिवार्य केले आहे. इन्कम टॅक्स विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार, एक्सचेंजद्वारे क्रिप्टो व्यवहार करताना एक्सचेंज टीडीएस कापेल. 194S कलमान्वये फक्त एक्सचेंजद्वारे टॅक्स कापला जाऊ शकतो. जिथे ब्रोकर आभासी डिजिटल मालमत्तेचा (VDA) मालक असतो, तेव्हा तो ब्रोकरच विक्रेता असतो. म्हणून, एक्सचेंजद्वारे ब्रोकरकडे जमा झालेली किंवा अदा केली जाणारी मोबदल्याची रक्कम कायद्याच्या कलम 194S अंतर्गत टॅक्स कपातीच्या अधीन आहे.
एक्सचेंज आणि विक्रेता यांच्यातील क्रेडिट/पेमेंट ब्रोकरद्वारे होत असल्यास, आणि ब्रोकर हा विक्रेता नसल्यास, कायद्याच्या कलम 194S अंतर्गत टॅक्स कापण्याची जबाबदारी एक्सचेंज आणि ब्रोकर अशी दोघांवर असणार आहे. एक्सचेंजद्वारे क्रिप्टो ट्रान्सफर झाल्यास आणि ब्रोकरच VDA चा मालक असेल तर, खरेदीदाराला टीडीएस कापावा लागेल.
एखादी व्यक्ती क्रिप्टोच्या बदल्यात इतर क्रिप्टो दुसऱ्या व्यक्तीला हस्तांतरित करत असेल तर ते दोघेही खरेदीदार आणि विक्रेता ठरतात. त्यामुळे दोघांनाही टॅक्स भरावा लागेल. तसेच आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या (VDA) देवाणघेवाणीसाठी पुरावा ही दाखवावा लागेल.
कलम 194S नुसार, क्रिप्टोच्या व्यवहारावर टॅक्स कपात करण्याची वेळ तेव्हाच येते, जेव्हा आभासी डिजिटल मालमत्तेचे एकूण मूल्य एका आर्थिक वर्षात 50 हजार रूपयांपेक्षा जास्त असेल आणि इतर काही प्रकरणात 10 हजार रूपयांपेक्षा जास्त असेल.
दरम्यान, 1 जुलै, 2022 पूर्वी जमा झालेल्या किंवा भरलेल्या रकमेवर कोणताही TDS लागू होणार नाही, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
