सट्टा, जुगार या माध्यमातून सरकारची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक सुरू असल्याचा प्रकार जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आलाय. मोबाइल अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून करचोरी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. विहित प्रक्रियेनुसार, भारतात सेवा प्रदान करणाऱ्या सर्व ऑफशोर संस्थांनी वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटी (GST) कायद्यांतर्गत ओआयडीएआर (Online Information Database Access and Retrieval services) सेवांचे पुरवठादार म्हणून नोंदणी करणं आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात असं घडताना दिसून येत नाही.
Table of contents [Show]
पाठपुरावा सुरू
मिळालेल्या स्त्रोतानुसार, देशात ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगार खेळण्यासाठी प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देणार्‍या ऑफशोर संस्था मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. मात्र त्या जीएसटी नोंदणीकृत नाहीत. सहाजिकच त्या जीएसटीदेखील भरत नाहीत. भारतात ऑनलाइन कोर्सेस ऑफर करणाऱ्या अनेक परदेशी शैक्षणिक संस्थादेखील ओआयडीएआर म्हणून नोंदणीकृत आहेत. मात्र ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग जाहिरात जुगार प्लॅटफॉर्म प्रदान करणाऱ्या संस्था मात्र जीएसटीअंतर्गत नोंदणीकृत नाहीत. अशा अनधिकृत काम करणाऱ्या संस्थांबाबत आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. संबंधितांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न राहील, अशी माहिती सूत्रानं पीटीआयला दिली.
शोधण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट
अ‍ॅन्ड्रॉइड फोन यूझर्स गुगल प्ले स्टोअरवरून तर आयओएस यूझर्स अ‍ॅप स्टोअरवरून अशी अ‍ॅप्स सहज डाउनलोड करू शततात. विशेष म्हणजे ते विनामूल्य डाउनलोड करता येतात. या कंपन्या निधी गोळा करत असल्यानं आणि देशात सेवा देत असल्यानं त्यांना जीएसटी भरावा लागत असल्याचं सूत्रानं सांगितलं. मात्र या संस्थांचं भारतात कायमस्वरूपी स्थापना किंवा प्रत्यक्ष अस्तित्व नसल्यामुळे त्यांना नोटीस बजावणंदेखील एक क्लिष्ट प्रक्रिया आहे. दुसरी समस्या म्हणजे यापैकी अनेक कंपन्या परदेशातली त्यांची बँक खाती वारंवार बदलत असतात. त्यामुळे त्यांचा शोध घेणंदेखील एक समस्या आहे. आम्ही अशा प्लॅटफॉर्मला कराच्या प्रक्रियेत आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत, असं सूत्रानं सांगितलं.
अर्थ मंत्रालयाचं उत्तर
परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) सट्टेबाजी आणि जुगारासाठी बाहेरून पैसे पाठवण्यास प्रतिबंधित करतो आणि अशा घडामोडींची अंमलबजावणी संचालनालयामार्फत चौकशी केली जाऊ शकते. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये अर्थ मंत्रालयानं संसदेत एक लेखी उत्तर दिलं. यानुसार, जीएसटी अधिकारी एप्रिल 2019 ते नोव्हेंबर 2022 दरम्यान गेमिंग कंपन्यांकडून सुमारे 23,000 कोटी रुपयांच्या कर चुकवेगिरीचा तपास करत आहेत. जीएसटी अधिकाऱ्यांसह अंमलबजावणी संचालनालयामार्फत जोडली जाणारी रक्कम एकत्र केल्यास ती आणखी मोठी होणार आहे. सायबर आणि क्रिप्टो फसवणुकीशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये 1,000 कोटींहून जास्त ज्यामध्ये ऑनलाइन गेमिंग इत्यादींचा वापर करून पैसे उकळले गेले आहेत.
आयटी मंत्रालयानं आखले नियम
या महिन्याच्या सुरुवातीलाच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयानं (MeiTY) ऑनलाइन गेमिंगच्या या क्षेत्रासाठी काही नियम करून दिले आहेत. सट्टेबाजी आणि सट्टेबाजीचा समावेश असलेल्या सर्वप्रकारच्या खेळांना किंवा क्रियांना यानुसार स्पष्टपणे प्रतिबंध करण्यात आलाय. ऑनलाइन गेमिंगचं क्षेत्र स्वयं-नियमन मॉडेलचं अनुसरण करेल आणि सुरुवातीला तीन स्वयं-नियामक संस्थांना (SROs) सूचित करेल, जे नियमांनुसार देशात ऑपरेट करू शकतील अशा खेळांना मान्यता देतील. एकदा का MeiTY मानदंड कार्यान्वित झाला की नंतर जीएसटी इंटेलिजन्स विंग कर चोरीच्या धोक्याला सामोरे जाण्यासाठी स्वतःची यंत्रणा विकसित करेल, असं सूत्रानं सांगितलं.
