Income Tax Evasion: अमेरिका आणि युरोपातील बँकिंग क्षेत्रात अनियमिततेमुळे मोठ्या बँका पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळल्या. ही घटना ताजी असतानाच भारतातील आघाडीच्या बँकिंग आणि विमा क्षेत्रातील कंपन्यांकडून नियम धाब्यावर बसवण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. करचुकवेगिरी प्रकरणी वस्तू व सेवा कर विभागाने HDFC bank, PolicyBazaar आणि Go Digit नोटीस पाठवली आहे. इकॉनॉमिक्स टाइम्स या वृत्तवाहीनीने याबाबत बातमी दिली आहे.
GST विभागाकडून तपास सुरू
कर घोटाळा केल्याचा आरोप या कंपन्यांवर ठेवण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. याप्रकरणी Directorate General of GST Intelligence (DGGI) कडून कारवाई सुरू आहे. तिन्ही कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली. DGGI च्या मुंबई, गाझियाबाद आणि बंगळुरू कार्यालयांकडून या नोटिसा पाठवण्यात आल्या. या तिन्ही कंपन्यांनी इतर अनेक विमा कंपन्यांना कोणतीही सेवा किंवा वस्तू न देता खोटी बिले पाठवली. असे करणे जीएसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा असल्याचे DGGI ने म्हटलं आहे. मागील 15 दिवसांपासून ही कारवाई सुरू आहे. DGGI कडून 120 पेक्षा जास्त विमा अॅग्रिगेटर्स आणि मध्यस्थ कंपन्यांची चौकशी सुरू आहे.
GST ची खोटी बिले तयार करून गैरव्यवहार
"इतर विमा कंपन्यांना कोणतीही सेवा पुरवली नसताना देखील काही विमा कंपन्यांनी input tax credit (ITC) ची बिले दाखल केली. खोटी बिले तपासात उघड झाल्यामुळे या कंपन्यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. आघाडीच्या वृत्तसंस्थांनी एचडीएससी, पॉलिसी बझारशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कंपन्यांकडून उत्तर मिळाले नाही. या घडामोडींचा भारतीय शेअर बाजारावरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
Input Tax Credit चा फायदा घेण्याचा प्रयत्न
CGST Act, 2017 नुसार GST जमा केल्याची पावती खरेदीदाराकडे हवी. तसेच त्या खरेदीदाराने विक्रेत्याकडून वस्तू किंवा सेवेचा लाभ घेतलेला असावा. त्यानंतर input tax credit सेवेचा फायदा घेता येईल. मात्र, एचडीएफसी बँक, पॉलिसी बझार आणि गो डिजिट या कंपन्यांनी त्यांच्या ग्राहकांना कोणतीही सेवा आणि वस्तुंचा पुरवठा केला नसतानाही खोटी बिले काढून Input Tax Credit अतर्गंत करलाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे तपासात पुढे आल्याची माहिती मिळत आहे. अद्याप हे सर्व प्राथमिक आरोप आहेत. तपास पूर्ण झाल्यानंतर आणखी माहिती पुढे येईल.
बेकायदेशीर क्रेडिट इनपुट टॅक्सची बिले पास करण्यासाठी या कंपन्यांनी इतर कंपन्यांशी मिळून वेगळी व्यवस्था उभी केली होती. त्याअतंर्गत चालणारे व्यवहार हे बेकायदेशीर होते. मार्केटिंग सेवा पुरवत असल्याचे या बिलांमध्ये भासवण्यात आले होते. त्यासाठी ही खोटी बिले तयार करून घेतली होती, असा आरोप GST विभागातील अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
आरोप सिद्ध झाले तर कारवाई काय?
या आरोपांबाबत अद्याप तपास पूर्ण झाला नसला तरी जर आरोप सिद्ध झाले तर कंपन्यांना 100 टक्के दंडाची रक्कम भरावी लागू शकते. तसेच इतरही निर्बंध कंपन्यांवर येऊ शकतात. एचडीएफसी, पॉलिसी बझार या भारतातील आघाडीच्या कंपन्या आहेत. जर आरोपात सिद्ध झाले तर या कंपन्यांच्या प्रतिमेला तडा जाऊ शकतो. तसेच शेअर्सचे भावही खाली येऊ शकतात. 2022 मध्येच याबाबत तपास सुरू झाला आहे. आतापर्यंत 2250 कोटींचा गैरव्यवहार निदर्शनास आल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
