Solar Industry: नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीसाठी सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मात्र, त्याचवेळी लघु आणि मध्यम स्वरुपाचे सोलार निर्मिती उद्योग आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. मुक्त व्यापार धोरणामुळे दक्षिण आशियाई देशांमधून स्वस्तात सोलार पॅनलची आयत होत असल्याने स्पर्धा वाढली आहे.
बँका कर्जाचे नियम शिथिल करणार?
दरम्यान, स्थानिक सोलार उद्योगांना कर्ज देण्याचे नियम शिथिल करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. जुलै महिन्यात स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इतर बँकांची बैठक झाली. त्यामध्ये लघु आणि मध्यम स्वरुपाच्या सोलार निर्मिती कंपन्यांना वैयक्तिक हमीवर कर्ज देण्यावर विचारविनिमय झाला. तसेच तारण ठेवण्याचे नियमही शिथिल करण्यासंबंधी चर्चा झाली.
50% सोलार छोट्या उद्योगांतून
देशामध्ये तयार होणाऱ्या एकूण सोलार पॅनलपैकी 50% सोलार पॅनल हे लघु आणि मध्यम स्वरुपाच्या उद्योगांकडून तयार केले जातात. मात्र, परदेशातून स्वस्तात पॅनल आयात झाल्याने या कंपन्यांना बाजारात तग धरणे कठीण झाले आहे, टाइम्स ऑफ इंडियाने यासंबंधी वृत्त दिले आहे.
सध्या लहान सोलार उद्योगांना सहसासहजी कर्ज मिळत नाही. तसेच व्याजाचा दरही जास्त आहे. सोलार उद्योगांना प्राधान्याने कर्जपुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणी सोलार कंपन्यांच्या संघटनांनी केली आहे. मोठ्या उद्योगांपेक्षा लहान सोलार कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्याही जास्त असते. लहान उद्योगांतून रोजगार निर्मिती जास्त होते.
PLI योजनेचा फायदा फक्त मोठ्या कंपन्यांना
प्रॉडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव्ह (PLI) योजनेचा फायदा फक्त मोठ्या सोलार उद्योगांना होत आहे. कारण, निर्मितीचे लक्ष्य पूर्ण केल्यानंतर ही अनुदान दिले जाते. मात्र, लघु आणि मध्यम उद्योगांची क्षमता तेवढी नसते. देशातील एकूण सोलार पॅनल निर्मितीपैकी 50% निर्मिती करणाऱ्या लहान उद्योग मात्र, या योजनेपासून वंचित आहेत.
भारतातील सोलार पॅनलची मागणी वाढत आहे. घरगुती आणि व्यावसायिक स्तरावरही सोलार पॅनलचा वापर वाढला आहे. रुफ टॉप सोलार बसवण्यासाठी सरकारकडून योजनाही राबवण्यात येतात.
