सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये म्युच्युअल फंडातल्या (Mutual funds) गुंतवणुकीशी संबंधित खर्चामध्ये योग्य पारदर्शकता नाही. परिणामी छोट्या गुंतवणूकदारांना नुकसान सहन करावं लागतं. यात बदल व्हावा, म्हणून सेबीनं (Securities and Exchange Board of India) हा प्रस्ताव आणलाय. या प्रस्तावावर सेबीनं 1 जूनपर्यंत सर्वांना आपली मत देण्यास सांगितलंय. सामान्य गुंतवणूकदारांना नवीन प्रस्तावाचे फायदे समजून घेण्याच्या आधी म्युच्युअल फंडांचं व्यवस्थापन करणार्‍या मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांना सध्या शुल्क आकारण्याची परवानगी कशी आहे, ते पाहणं महत्त्वाचं आहे. फायनान्शिअल एक्स्प्रेसमध्ये याविषयीचं सविस्तर विवेचन आहे.
सध्याच्या प्रक्रियेनुसार, मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांना (AMCs) म्युच्युअल फंडाच्या ग्राहकांकडून एकूण खर्चाच्या प्रमाणाशिवाय (TER) विविध प्रकारचे खर्च आकारण्याची परवानगी आहे. यात खालील बाबी समाविष्ट आहेत...
- ब्रोकरेज आणि व्यवहार खर्च
- बी-30 शहरांमधील गुंतवणुकीवर वितरण कमिशन म्हणजेच तुलनेनं लहान शहरं
- वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटी (GST)
- योजना सोडणाऱ्या गुंतवणूकदारांकडून एक्झिट लोड आकारणी
- सेबीचा हा नवा प्रस्ताव लागू झाल्यास सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना काय फायदा होईल, त्यावरही एक नजर टाकू...
गुंतवणूकदारांना मिळणार योग्य माहिती
मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी कोणत्याही म्युच्युअल फंड योजनेतल्या गुंतवणूकदारांकडून व्यवस्थापन शुल्कासह इतर कोणतेही शुल्क वसूल करत असेल तर ते एकूण खर्च गुणोत्तरामध्ये (TER) समाविष्ट करावे लागतील, असं सेबीच्या प्रस्तावात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलंय. यात जीएसटी किंवा इतर करांचाही समावेश होणार आहे. या प्रक्रियेमुळे एकूणच या सर्व प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे. गुंतवणूकदारांना संपूर्ण माहिती मिळणार आहे. गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंडातल्या गुंतवणुकीची खरी किंमत काय आहे, हे समजणं सोपं जाणार आहे. सहाजिकच गुंतवणुकीसंबंधीचे निर्णय अचूक घेण्यास मदत होणार आहे.
गैरविक्रीला आळा
म्युच्युअल फंडात काही चुकीच्या बाबी घडतात. योजनेच्या निवडीच्या वेळी ग्राहकांची दिशाभूल केली जात असते. म्युच्युअल फंड कंपन्या त्याचप्रमाणे स्कीम सेलिंग एजंट कर्मचारी आपल्या ग्राहकांना स्कीमविषयी सांगत असताना ग्राहकांना मिळणाऱ्या नफ्यापेक्षाही स्वत:ला अधिक कमिशन किंवा शुल्क कसं मिळेल, यावरच जास्त लक्ष केंद्रीत करतात. जसं की, मागच्या काही वर्षांमध्ये इक्विटी फंडाच्या नव्या ऑफरमध्ये (NFOs) गुंतवलेल्या रकमेचा मोठा भाग सध्याच्या योजनांमधल्या गुंतवणूकदारांनी गुंतवल्याचं सेबीला आढळलंय. म्युच्युअल फंड ब्रोकर त्याचप्रमाणे वितरक आपल्या गुंतवणूकदारांना फंडातून पैसे काढण्यासाठी आणि उच्च कमिशनच्या नावाखाली नव्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करायला भाग पाडतात. त्याचप्रमाणे कधी कधी तर अनावश्यकपणे अनेक योजनांमध्ये गुंतवणूक करायला प्रवृत्त करतात. हे गुंतवणूकदारांच्या हिताचं नक्कीच नाही. सर्व इक्विटी स्कीम्स आणि टीईआरमधल्या सर्व खर्चांसह एकसमान खर्चाचं गुणोत्तर आकारणं थांबणार, असा सेबीला विश्वास आहे.
दुहेरी शुल्क नसेल
विविध योजना सध्या व्यवस्थापित करण्याच्या नावाखाली गुंतवणूकदारांकडून व्यवस्थापन तसंच सल्लागार शुल्क घेतात. एवढंच नाही तर नंतर रिसर्च, ब्रोकरेज आणि ट्रान्झॅक्शन कॉस्टच्या नावाखाली मोठी रक्कम आकारतात, असं सेबीनं आपल्या प्रस्तावात म्हटलंय. सेबीचं म्हणणं आहे, की कायद्यानुसार, योग्य मालमत्ता तसंच रोख्यांच्या निवडीसाठी गरजेच्या रिसर्चचा खर्च स्कीम मॅनेजमेंट आणि अ‍ॅडव्हायजरी फीसमध्ये समाविष्ट करायला हवा. मात्र असं होताना दिसत नाही. सल्ल्याच्या नावाखाली अनावश्यक पैसे आकारले जातात. हे अत्यंत चुकीचं आहे. युनिटधारकांकडून आकारलं जाणारं अशाप्रकारचं दुप्पट शुल्क योग्य नसल्याचं सांगत यावर बंदी गरजेची असल्याचं सेबीचं म्हणणं आहे. संबंधित प्रस्ताव लागू झाला तर अशाप्रकारे दुप्पट शुल्क देण्याची गुंतवणूकदारांना गरज भासणार नाही.
